ई-ऑफिस का शुभारंभ भी ऑनलाइन सीएम ने कुंभस्थल से ही दबाया बटन

डिजिटल डेस्क जबलपुर। नर्मदा गौ-कुंभ के समापन पर पहुँचे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लैपटॉप पर एंटर की बटन दबाकर पायलट प्रोजेक्ट ई-ऑफिस की शुरूआत की। इसके साथ ही बुधवार से कलेक्ट्रेट और कमिश्नर कार्यालय के दफ्तरों में अब फाइलों का काम ऑनलाइन शुरू हो जायेगा।  शासकीय कामकाज में पारदर्शिता, फाइलों का त्वरित निराकरण और पेपरलेस वर्क को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रणाली की शुरूआत की गई है। ई-ऑफिस प्रणाली से फाइलों का निराकरण किसी भी जगह किसी भी समय किया जा सकता है। कोई भी फाइल या दस्तावेज कुछ ही पल में संबंधित अधिकारी या कार्यालय को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर की जा सकेंगी।  एसएमएस व ई-मेल के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फाइलों के मूवमेंट का नोटिफिकेशन भी समय-समय पर मिलेगा।  जिला स्तर से लेकर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री स्तर तक फाइलों की मॉनीटरिंग की जा सकेगी। ई-ऑफिस प्रणाली के लिये जबलपुर को चुना गया था इसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना है। 
 किया लोकार्पण
भँवरताल उद्यान में बनाए गए संस्कृति थियेटर का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने नर्मदा गौ-कुंभ के मंच के पास लगे शिलालेख  के लोकार्पण के साथ किया। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शहर के कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कलाकारों को अपनी कला, कौशल दिखाने के लिए संस्कृति थियेटर का निर्माण 12 करोड़ 50 लाख रुपयों की लागत से किया गया है।  थियेटर में वल्र्ड क्लास थियेटर फैसिलिटीज के साथ कल्चरल ईवेंट्स की सुविधाएँ दी गई हैं।  संस्कृति थियेटर आधुनिक तकनीकी एवं नवीन कलाओं से युक्त होने के साथ-साथ इसमें 220 लोगों के बैठने की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दौरान वित्त मंत्री तरुण भनोत, सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया, प्रभारी मंत्री प्रियव्रत िसंह, विधायक विनय सक्सेना, संजय यादव, जगत बहादुर अन्नू, कमिश्नर रविन्द्र मिश्रा, कलेक्टर भरत यादव, निगमायुक्त आशीष कुमार, स्मार्ट िसटी के सीईओ आशीष पाठक, एनआईसी के तकनीकी अधिकारी आशीष शुक्ला व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 
संस्कृति थियेटर का भ शहर को भाजपा ने दी थी यह सौगात
भँवरताल पार्क में स्मार्ट सिटी के तहत संस्कृति थिएटर के उद््घाटन पर पूर्व महापौर डॉ. स्वाति गोडबोले ने कहा कि मेरे कार्यकाल में इस थिएटर का िनर्माण हुआ, जिसका श्रेय आज मुख्यमंत्री कमलनाथ ले रहे हैं। श्रीमती गोडबोले ने कहा कि कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार की योजना एवं स्मार्ट सिटी का विरोध किया था और जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई स्मार्ट सिटी का एक पैसा भी नगर निगम के खाते में जमा नहीं कराया। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को 200 करोड़ दिए, लेकिन प्रदेश सरकार ने अपना हिस्सा मिलाकर जो 200 करोड़ देना था वो आज तक नहीं दिए और आज मुख्यमंत्री उद््घाटन कर रह रहे हैं। उन्होंने ने सीएम से माँग की कि वे यह भी घोषणा करें कि बकाया राशि शीघ्र नगर निगम के खाते में जमा कराएँगे जिससे जबलपुर स्मार्ट सिटी में विकास कार्य कराए जा सकें।