जिले बनाएं विकास योजना प्रधानमंत्री की योजनाओं में मध्यप्रदेश बने अव्वल भू-माफिया मुक्त बने प्रदेश मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिए कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में निर्देश

डिजिटल डेस्क, दतिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रत्येक जिले की पृथक विकास योजना बनाई जाए। आगामी एक अप्रैल से इसका क्रियान्वयन प्रारंभ होगा। नगरों के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर भी विकास का प्लान बनाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नागरिकों को विकास का पूरा लाभ दिलवाने के साथ ही अच्छी कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। जिला विकास योजना के निर्माण के साथ ही सुशासन, आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग, योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, नागरिकों को समय पर आवश्यक सेवाएं देने, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सभी तरह के माफिया को नेस्तनाबूत करने की हमारी प्राथमिकता है। सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और शासन स्तर के अधिकारी इन लक्ष्यों के अनुकूल कार्य करते हुए परफार्म करें। अच्छा कार्य प्रदर्शन करने वाले ही पदों पर कायम रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय में वर्चुअल कलेक्टर्स, कमिश्नर्स कान्फ्रेंस के प्रथम सत्र में कहा कि यह आवश्यक है कि राज्य में गुंडागर्दी, नक्सलवाद, तस्करी आदि की समाप्ति के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रयास हों। कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मैदानी अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा प्रारंभ योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश को अव्वल रहना है। हमारे प्रयासों की पराकाष्ठा होना चाहिए ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हों। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी, अंधी गली में नहीं चलना है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश को हर योजना में नंबर वन रहना है। जिलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश को प्रधानमंत्री जी की योजनाओं में भी आगे रहना है। कलेक्टर्स भी स्थानीय स्तर पर जिले के विकास की योजनाएं बनाएं। हमें अंधी गली में नहीं चलना है। योजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग हो। कमिश्नर और आई.जी. भी अपने अधिकार क्षेत्र में सभी कार्यों पर नजर रखें। विकास का वार्षिक प्लान तैयार करना है। एक अप्रैल से इस प्लान पर चलना है। हर माह समीक्षा होगी। इसी आधार पर जिले की रेटिंग होगी, विभागों की भी रेटिंग होगी। उन्होंने कहा कि हमें राजस्व भी बढ़ाना है। धनराशि की कमी का तर्क नहीं चलेगा। जिलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। कोरोना वैक्सीन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी जिले नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारियां करें। सबसे पहले प्राथमिकता वाले समूह टीके लगवाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने तय किया है कि वे पहले टीका नहीं लगवाएंगे। प्राथमिकता समूह को पहले इसका लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले के प्रशिक्षण बाद आगे की प्रक्रिया को गति प्रदान करना है। टीकाकरण की व्यवस्था को लागू करने के लिए जिला स्तर के अमले को सक्रिय होना है। समर्थन मूल्य पर धान और अन्य अनाज की खरीदी कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर्स को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, धान मिलिंग के संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीदी में किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। खरीदी पश्चात बिलिंग एवं भुगतान की कार्यवाही शीघ्र की जाये। जहां बाजरे के भुगतान की स्थिति संतोषप्रद नहीं है वे जिले तत्काल भुगतान की कार्यवाही करें। जिन जिलों में परिवहन की गति धीमी रही है अथवा स्वीकृतियों में विलंब हुआ है वे इस पर ध्यान दें। खरीदी केंद्रों पर छोटे एवं बदरंग दाने आने के कारण खरीदी को ना रोका जाए और किसानों की फसल खरीदी जाए। जिन खरीदी केंद्रों पर तुलाई के लिए पैसों की मांग की जा रही है अथवा तुलाई में गड़बड़ी की जा रही है वहां ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ऐसे उपाय करें जिससे तुलाई केंद्रों पर किसानों से तुलाई और लोडिंग का पैसा ना लिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने धान खरीदी और ज्वार, बाजरे की स्थिति जिलों से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसान मित्र सरकार है। उन्होंने धान, ज्वारे, बाजरा खरीदी में अच्छा कार्य करने वाले कुछ जिलों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स मौसम को देखते हुए धान की सुरक्षा करें, अस्थायी केब का प्रबंध करें। अनियमितताओं पर हुई कार्यवाही कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 08 जिलों में खाद्यान्न उपार्जन में अनियमितताएं होने पर प्रकरण दर्ज किया गया है।