अंग्रेजी माध्यम का एक भी सरकारी हाई स्कूल नहीं, कहां जाएं आठवीं पास बच्चे

Not a single government high school in English medium, where to go the eighth pass
अंग्रेजी माध्यम का एक भी सरकारी हाई स्कूल नहीं, कहां जाएं आठवीं पास बच्चे
अंग्रेजी माध्यम का एक भी सरकारी हाई स्कूल नहीं, कहां जाएं आठवीं पास बच्चे

डिजिटल डेस्क बालाघाट । अंग्रेजी माध्यम की माध्यमिक कक्षाओं का संचालन कर रहे प्राचार्यो को आठवीं से पास आउट सभी बच्चों का शत प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित कराने के निर्देश वरिष्ठ स्तर से मिले है। अंग्रेजी माध्यम की जिले में कोई भी शासकीय संस्था संचालित नहीं है। ऐसे में प्राचार्यो के सामने आठवीं से पास हुए विद्यार्थियों के शत प्रतिशत नवमी कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित कराने की समस्या खड़ी हो गई है। चूंकि बच्चों ने माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी में हासिल की है, जिसके कारण वे अब हिन्दी में प्रवेश नहीं चाहते है, ऐसे में प्राचार्यो के समक्ष दोहरी मजबूरी खड़ी हो गई है। जिसके कारण प्राचार्य भी अब वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का इंतजार कर रहे है।
बच्चों ने स्कूल खुलवाने की मांग
शासन द्वारा गरीब परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने के लिए 2015-16 के सत्र में प्रारंभ की गई माध्यमिक शाला के बच्चो ने आठवीं तक अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करने के बाद परीक्षा पास कर ली है अब उन्हें नवमी की अंग्रेजी माध्यम की शाला में प्रवेश लेना है लेकिन बालाघाट में अंग्रेजी माध्यम की कोई शाला नहीं है और पूरे प्रदेश में यही हालत है। जिससे परेशान बच्चों ने शासन और जिले के जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे बच्चों का भविष्य देखते हुए शासन से अंग्रेजी माध्यम की शालाओं को खुलवाने का प्रयास करें, ताकि उनकी पढ़ाई अवरूद्ध न हो सकें।
इनका कहना है
मेरे स्कुल के 107 विद्यार्थी है जो आठवीं से अंग्रेजी माध्यम से पास हुए है। जिनके प्रवेश शत प्रतिशत सुनिश्चित कराने के निर्देश मिले है। चूंकि नवमीं की अंग्रेजी माध्यम की कोई भी शाला नहीं है, इससे बच्चों के प्रवेश के लिए आगामी निर्देश का इंतजार किया जा रहा है।
डी.पी. अग्रवाल, प्रधानपाठक, उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय बालाघाट
विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए सरकार प्रयासरत है चूंकि यह मामला पूरे प्रदेश का है, इसलिए इस मामले को केबिनेट में रखा जायेगा। विद्यार्थियों की समस्या को लेकर वे शिक्षामंत्री से चर्चा करेंगे और इसका हल निकालेंगे।
गौरीशंकर बिसेन, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन

 

Created On :   7 April 2018 1:45 PM IST

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