52 करोड़ पौधारोपण कार्यक्रम अंतर्गत लगाए गए पौधों का होगा निरीक्षण

डिजिटल डेस्क, अकोला। जिले में 52 करोड़ पौधारोपण कार्यक्रम अंतर्गत चलाई गई मुहिम को लेकर उठते रहे सवालों के जवाब जल्द मिलनेवाले हैं क्योंकि सिर्फ कागजों पर योजना चलाने, असफल योजना की शिकायत के बाद अब बार्शिटाकली के तहसीलदार ने जांच के आदेश जारी किए हैं। तहसीलदार की ओर से बार्शिटाकली के वन परिक्षेत्र अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा है कि वनक्षेत्र में हरितक्रांती के लिए पौधा लगाए पौधा जगाए कार्यक्रम 52 करोड़ पौधारोपण योजना निर्धारित की थी। जिसके तहत 2018-19 में महत्वकांक्षी 33 करोड़ पौधारोपण योजना चलाई गई। इस योजना का साकार करने के लिए छात्रों से लेकर सरकारी, नीमसरकारी यंत्रणा, कर्मचारी, जनता को प्रोत्साहित करने के साथ हजारों करोड़ रुपए की निधि खर्च की गई। किन्तु इस योजना को सफल रुप से चलाने की जगह योजना कागजों पर दिखाने व योजना के कार्य काम चलाऊ तरीके से होने की हाजारों शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिस कारण उच्च स्तर पर न्यायालय, मंत्रालय, विधासभा, राज्यसभा में यह प्रकरण उठे हैं। शासन ने 16 सर्वदलीय विधायक व विधान मंडल के 25 सर्वदलीय विधायकों की समिति बनाई है। 2019 के 33 करोड़ वृक्षारोपण की समयावधि 31 मार्च 2020 को समाप्त होने से चलाई गई योजना संबंधित ग्राम पंचायत व यंत्रणा को हस्तांतरित करना है, व पूरी तरह असफल हुई योजना के जिंदा सबूत अनेकों के पास है। इसलिए संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों से योजना कब्जे में लेते समय रोपण किए गए पौधों की संख्या, पौधों की प्रजाति, उम्र, उंचाई का पंजीयन की जांच करें। व इसकी प्रति प्रस्तुत करें। उक्त पत्र की कापी रोहयो के उपजिलाधिकारी, डिप्टी सीईओ, गुटविकास अधिकारी व शिकायतकर्ता को भी दी गई है। शासन की ओर से जांच के आदेश दिए जाने से कागजों पर हरियाली मौके पर सूखा क्यों? इस पश्न का भी उत्तर मिलता नजर आ रहा है।

डिप्टी सीईओ ने भी दिए जांच के आदेश

52 करोड़ पौधारोपण मुहिम में अनियमितत्ता होने की शिकायत मिलनेके बाद जिला परिषद पंचायत विभाग के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सातों पंचायत समितियों के गुटविकास अधिकारियों को पत्र भेजकर अकोला जिले के असफल वृक्षारोपण योजना की संपूर्ण जांच कर उसे कब्जे में लेने काे कहा।