डिजिटल डेस्क, बालाघाट। पुलिस ने यहां नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में पांच लाख के ईनामी कोर नक्सलियों को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिला बालाघाट में नक्सल विरोधी अभियान पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन बालाघाट के.पी. वेंकाटेश्वर व पुलिस उपमहानिरीक्षक बालाघाट रेंज बालाघाट इरशाद वली के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। जिसका नेतृत्व जयदेवन ए. पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा किया जा रहा है।

मुखबिर तंत्र द्वारा पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए को मिल रही सूचनाओं के आधार पर पिछले एक सप्ताह से जिला पुलिस बल, हॉक फोर्स के द्वारा  सघन सर्चिंग अभियान जिले के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि टाडा दलम के 15-20 नक्सली देवरबेली चौकी अन्तर्गत छग की सीमा से लगे जंगल में कैम्प लगाकर रूके है। उक्त सूचना से पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन बालाघाट एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक बालाघाट रेंज बालाघाट को अवगत कराया गया। पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन बालाघाट ने अधिकारियों की बैठक लेकर आपरेशन की रणनीति तैयार की।  सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा देवरवेली चौकी से लगे जंगल में हॉकफोर्स की 04 पार्टिया बनाकर सर्चिंग, ऑपरेशन भेजा गया।

देवरबेली के जंगल में सर्चिंग करते हुए पुलिस पार्टी जब शक्तिकसा पहाड़ी पहुचीं तो तेज बारिश होने लगी। करीब 16 : 20 बजे घने जंगलों के बीच पहाड़ी के ऊपर करीब 15-20 लोग हथियार से लेस होकर हरे कलर की वर्दी एवं सादे कपड़े में दिखाई दिए एवं पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अत्यंत साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए जवाबी गोलीयां चलाई। पुलिस पार्टी के जवाबी हमले से नक्सली भागने लगे, एवं जोर-जोर से लाल सलाम, लाल सलाम नारे बाजी करने लगे। पुलिस पार्टी घेराबंदी करते हुए पहाड़ पर नक्सलियों के ठिकाने की ओर बढ़ी। नक्सली पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए पहाड़ी से भागने लगे। इसी बीच 2 नक्सली पहाड़ी से फिसलकर गिर गए, जिन्हें मय हथियार के साथ जिन्दा पकड़ लिया गया। दूसरी पार्टी भागे हुए नक्सलियों के पीछे फायरिंग करते हुए आगे बढ़ी। लगभग 01 किमी का घने जंगल में पुलिस पार्टी द्वारा सर्चिंग की गयी। नक्सली घने जंगल, नदी, नाले का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गए।

2 नक्सलियों को पकड़ा पुलिस टीम ने
पकड़े गए नक्सलियों से नामपता पूछने पर अपना नाम इंदल पिता नाथु 47 वर्ष निवासी भावे जिला राजनांदगांव एवं मुन्ना लाल वरकड़े पिता फागुलाल वरकड़े उम्र 42 वर्ष जाति गोंड निवासी ग्राम भावे जिला राजनांदगांव होना बताया गया। नक्सली मुन्ना लाल द्वारा विस्तार एवं टांडा दलम का सक्रिय सदस्य होना स्वीकार किया। इंदल सिंह द्वारा जनमिलिशिया सदस्य के रूप में नक्सलियों का सहयोग करना बताया। नक्सलियों द्वारा लगभग 40-50 राउण्ड एवं पुलिस पार्टी द्वारा 105 राउण्ड फायर किए गए।

कोर नक्सलियों पर है पांच लाख का ईनाम
मप्र एवं छग में कोर नक्सली मुन्नालाल वरकड़े पिता फागूलाल वरकड़े 42 वर्ष जिस पर मप्र एवं छग में चार लाख रूपए का ईनाम घोषित है। जिसमें तीन लाख रुपए छग का है तथा एक लाख रूपए मप्र पुलिस का है। इसके साथ ही नक्सली सहयोगी इंदल पिता नाथू दोनों ही छग राज्य के रहने वाले हैं। नक्सली मुन्ना वरकड़े नक्सलियों के विस्तार दलम मे सक्रिय नक्सली के रूप में चार साल से शामिल है एवं पिछले दस वर्षो से नक्सली गतिविधियों में जुड़ा हुआ है। सहयोगी पर भी छत्तीसगढ़ में 25000 रुपए का इनाम था इस पर कुल एक लाख का ईनाम है।

यह सामान हुआ बरामद
नक्सली एवं उनके ठिकानों से भरमार रायफल, कुल्हाड़ी, चाकू, हरे रंग की वर्दी, टार्च, प्रोजेक्टर लाईट, भगोना, नक्सल साहित्य, चमचा, पानी की जरीकेन, कम्बल, चादर, थैला, पॉलीथीन, पीठ्ठू बैग, चप्पल, टूथ ब्रश, गन पाउडर, एसएलआर राउण्ड, एके-47 के राउण्ड आदि सामान जब्त किए गए। उक्त दोनो नक्सलियों एवं अज्ञात करीब 15-20 नक्सलियों के विरूद्ध थाना लांजी में अपराध क्रमांक 242/18 धारा 307,353,147,148,149 ताहि0 25, 27 आम्र्स एक्ट एवं 13 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप अधिनियम के तहत दण्डनीय पाए पाए से प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।