टॉपर छात्र रह गए पीछे, हमेशा लडख़ड़ाते हुए पास होने वाले विद्यार्थियों ने आखिर कैसे मार ली बाजी

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी परीक्षा में लगा धांधली का आरोप
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जो विद्यार्थी कक्षाओं में हमेशा पीछे रहे, तीन सालों का कोर्स चार से पाँच सालों में लडख़ड़ाते हुए पूरा किया, उन विद्यार्थियों ने अचानक से ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया कि उन्होंने  ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पदों पर आयोजित परीक्षा में 100 में से 99 अंक हासिल कर लिए। ये आरोप बीएससी कृषि से स्नातक हो चुके उन विद्यार्थियों ने लगाया है जो हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते आए हैं। ऐसे सभी विद्यार्थियों ने जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि के बाहर आंदोलन शुरू कर दिया है।  ये परीक्षाएँ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित कराई जाती है। छात्र गोपी अंजना ने व्यापमं द्वारा कराई गई इस परीक्षा में फर्जीवाड़ा होने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है िक अधिकारी बनने हेतु आयोजित यह परीक्षा 10 व 11 फरवरी को आयोजित कराई गई थी। 17 फरवरी को जब उत्तर पुस्तिकाएँ जारी की गईं तो कुछ छात्रों के 200 में से 190 व 195 से भी अधिक अंक आए और होनहार छात्र 168 के भीतर ही सिमट कर रह गए,  वो भी तब जब कृषि समूह के 100 प्रश्नों में से तीन प्रश्नों के उत्तर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी की गई उत्तर पुस्तिका में गलत लिए जा रहे हैं और वही उत्तर इन छात्रों द्वारा भी लगाए गए जिससे इनको 100 में 99 अंक आए हैं। वंचित रहने वाले होनहार छात्रों ने पूरे मामले की जाँच कराने की माँग मुख्यमंत्री से की है।
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में अप्रैल से शुरू होंगे प्रवेश
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया अप्रैल माह में शुरू हो सकती है। इसके लिए स्कूलों में अधिकतम 25 प्रतिशत सीटों को लॉक करने, दावा-आपत्ति निराकरण प्रक्रिया 12 मार्च तक पूरी हो जाएगी। नए सत्र के लिए अप्रैल माह से प्रवेश शुरू होंगे। 22 फरवरी तक प्रत्येक प्राइवेट स्कूल की अधिकतम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएँगी। 27 फरवरी तक इस सूची की जिला परियोजना समन्वयक जाँच करेंगे। 1 मार्च को स्कूलों के नाम तथा सीटें आरटीई पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएँगी। 10 मार्च तक दावा-आपत्तियों का िनराकरण किया जाएगा।