डिजिटल डेस्क बालाघाट। आज जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत खुरसोड़ी में जनपद पंचायत बालाघाट में पदस्थ संविदा उपयंत्री संतोषी भारती को 30 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। बताया जाता है कि महिला संविदा उपयंत्री ने सीसी सड़क और नाली काम के मूल्यांकन के लिए ठेकेदार से 50 हजार रूपये की रिश्वत मांग की थी। इसकी शिकायत फरियादी ठेकेदार मुकेश कुमार माहुले ने लोकायुक्त पुलिस में की थी। शिकायत की तस्दीक के बाद आज जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने बालाघाट के खुरसोड़ी पंचायत में 30 हजार रूपये की ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए संविदा उपयंत्री संतोषी भारती को गिरफ्तार किया है। उपयंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है।
मांगे थे पचास हजार 
बताया जाता है कि ठेकेदार द्वारा ग्राम पंचायत गोंगलई ओर एक अन्य स्थान में किये गये सीसी सड़क और नाली का निर्माण किया गया है, जिसके मूल्यांकन के लिए 50 हजार रूपये की मांग की गई थी। जिसकी शिकायत पीडि़त ठेकेदार ने लोकायुक्त पुलिस से की थी। जिसके बाद आज डीएसपी श्री झरवड़े के नेतृत्व में लोकायुक्त टीम ने रिश्वत के साथ संविदा उपयंत्री को गिरफ्तार किया।
 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।