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लॉकडाउन के बाद जर्मनी देगा शरणार्थियों को देश में प्रवेश की अनुमति

June 11th, 2020 09:00 IST
 लॉकडाउन के बाद जर्मनी देगा शरणार्थियों को देश में प्रवेश की अनुमति

हाईलाइट

  • लॉकडाउन के बाद जर्मनी देगा शरणार्थियों को देश में प्रवेश की अनुमति

बर्लिन, 11 जून (आईएएनएस)। जर्मनी 243 बीमार और कम उम्र के शरणार्थियों को लॉकडाउन के बाद देश में प्रवेश करने की अनुमति देगा। यह घोषणा आंतरिक मंत्रालय के मंत्री होस्र्ट सीहोफर ने की है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार, भाई-बहनों और माता-पिता के अलावा वे छह नाबालिग जो अप्रैल में 47 अकेले बच्चों और युवाओं के साथ पहली उड़ान में यात्रा करने में असमर्थ थे, उन्हें भी जर्मनी में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।

सीहोफर ने बुधवार को नए सीमा नियमों को पेश करते हुए कहा कि कोरोनोवायरस संकट के बीच परिस्थिति थोड़ी नियंत्रण में है, जिससे कार्य किया जा सके।

सीहोफर के अनुसार, जर्मनी ने माल्टा और इटली को भी 80 शरणार्थियों की मेजबानी करने की पेशकश की है, जिन्हें समुद्र में बचाया गया था।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।