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60 हजार रुपये की बकरी की मौत के कारण 2.68 करोड़ रुपये का नुकसान

October 01st, 2019 20:01 IST
 60 हजार रुपये की बकरी की मौत के कारण 2.68 करोड़ रुपये का नुकसान

भुवनेश्वर, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने कहा है कि ओडिशा में तालचेर कोलफील्ड्स क्षेत्र में एक बकरी की मौत के बाद हुए प्रदर्शन के कारण उसे 2.68 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

एमसीएल ने एक बयान में कहा कि सोमवार को तालचेर कोलफील्ड्स में जगन्नाथ सिडिंग्स में कोयला परिवहन के रोके जाने और डिस्पैच कार्य में व्यवधान आने के चलते कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा।

घटना सोमवार की है। कोयला लादकर लाने वाली गाड़ी (टिप्पर) से टकराकर एक बकरी की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोग भड़क गए और बकरी की मौत से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 60 हजार रुपये की मांग करने लगे।

निषिद्ध खनन क्षेत्र में हुई बकरी की मौत के बाद चटिया हर्टिग्स गांव के कुछ लोगों ने हंगामा किया।

बयान में आगे कहा गया कि सोमवार सुबह तालचेर कोलफील्ड्स के जगन्नाथ सिडिंग्स 1 और 2 का कार्य लोगों ने बलपूर्वक रुकवा लिया। जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही अपराह्न् 2.30 बजे ही कार्य पुन: प्रारंभ हो सका।

एमसीएल ने बयान में कहा कि तीन और एक आंधे घंटे से भी अधिक समय तक काम रोके जाने से कंपनी को 1.4 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वहीं रेलवे के माध्यम से डिस्पैच पर 1.28 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

इसमें कहा गया कि इस अभूतपूर्व ठहराव के कारण सरकार को भी 46 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

कंपनी ने स्थानीय पुलिस में अवैध बाधा उत्पन्न करने को लेकर लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है।

सामान्य आवाजाही के लिए खदान क्षेत्रों में प्रवेश पूरी तरह से निषिद्ध है। यहां वहीं लोग आ सकते हैं, जिन्हें अधिकार दिया गया हो, या जो यहां कार्य करते हो या प्रशिक्षित हो।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।