Maratha Aarakshan: मनोज जरांगे ने खत्म किया अनशन, जानें सरकार ने किन शर्तों पर दी मंजूरी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन छेड़ने वाले मनोज जरांगे ने मंगलवार को अपना अनशन खत्म कर दिया। महाराष्ट्र सरकार के आश्वासन के बाद मनोज जरांगे पाटिल ने इस बात की घोषणा दी।
मनोज जरांगे ने कहा, "सब अपने अपने गाव संभल कर जाएं। मुझे अभी अस्पताल जाना पड़ेगा। मैं बाद में आकर सबसे मिलूंगा।" इसके बाद जरांगे ने मुंबई के आजाद मैदान में समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया।
राज्य सरकार ने जो 6 मांगे मानी है वो है
1) हैदराबाद गज़ट लागू करने का निर्णय
2) सातारा और औंध गज़ट्स की लागू करने की प्रक्रिया (15 दिनों में कानूनी अड़चनें दूर होंगी)
3) आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का आश्वासन।
4) आंदोलन में मारे गए परिवारों को 15 करोड़ की आर्थिक सहायता और पात्रता अनुसार सरकारी नौकरी।
5) 58 लाख कुणबी नोंदी ग्राम पंचायत स्तर पर लगाई जाएगी।
6) वंशवली (शिंदे) समिति को कार्यालय और कार्यावधि बढ़ाई जाएगी।
“मराठा-कुणबी एक” का GR – सरकार ने कहा है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है, पर अभी लागू नहीं हुआ।
सगे-सोयरे प्रमाणपत्र की छानबीन – इस पर भी प्रक्रिया जारी है, पर निर्णय अंतिम नहीं।
मतलब, जरांगे पाटिल की 8 में से 6 मांगे सरकार ने मान ली हैं, और बाकी 2 पर प्रक्रिया जारी है।
यह हैदराबाद रियासत सरकार की अधिसूचना (Gazette Notification) है। इसमें कुनबी (किसान जाति) को सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग बताया गया था। आंदोलनकारियों का दावा है कि मराठा = कुनबी है, इसलिए अगर कुनबी को OBC में मान्यता मिली थी, तो मराठों को भी उसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और आंदोलनकारियों दोनों से कड़े सवाल किए।
मराठा आरक्षण पर देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट उप समिति के प्रमुख और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मुलाकात की। मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को मराठा समुदाय को कुनबी का एक हिस्सा बताने वाला सरकारी आदेश (जीआर) जारी करने के लिए दो महीने का ‘अल्टीमेटम’ दिया।
