डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश भर में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा रही है और तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की जांच के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की।

यह बैठक ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुई, जब देश में 1.14 करोड़ लाभार्थियों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण मार्च में शुरू होना है। इसमें 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कवर किया जाएगा। कम से कम 50 वर्ष की आयु वर्ग वाले लोगों की संख्या लगभग 27 करोड़ है।

महाराष्ट्र के बुलढाणा में दोपहर 3 से सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन
उधर, महाराष्ट्र के बुलढाणा में कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से पाबंदियां बढ़ा दी गई है। जिले में आने वाले बुलढाणा शहर, चिकहली, खामगांव, देउलगांव राजा और मल्कापुर में पाबंदियों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए। DM एस राममूर्ति ने बताया कि इस दौरान लोग दोपहर 3 बजे से सुबह 8 बजे तक बाहर नहीं निकल सकते हैं। जरूरी सामानों की बिक्री सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक ही होगी। संक्रमितों को होम आइसोलेशन की इजाजत भी नहीं दी गई है।

91 जिलों में कोरोना की रफ्तार तेज हुई
देश में कोरोना ने फिर जोर पकड़ लिया है। 91 जिलों में मरीज मिलने की रफ्तार बढ़ी है। इनमें 34 जिले महाराष्ट्र के ही हैं। इसके अलावा कर्नाटक के 16, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार के 4-4, जबकि केरल के दो जिले शामिल हैं। यहां बीते कुछ दिनों से रोजाना संक्रमितों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा है।

एक दिन में 4,468 एक्टिव केस बढ़े
रविवार को देश में 14,278 नए मरीज मिले। 9,715 ठीक हुए, जबकि 83 की मौत हो गई। रविवार को 4,468 एक्टिव केस बढ़े, जो पिछले 87 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले 25 नवंबर को 7,234 एक्टिव केस बढ़े थे। एक्टिव केस यानी जिन मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 6 लाख 97 हजार लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1 लाख 56 हजार 422 मरीजों की मौत हो गई। अभी 1 लाख 47 हजार 156 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है।

समीक्षा बैठक में ये रहे मौजूद
शाह ने गृह मंत्रालय कार्यालय में बैठक की अध्यक्षता की। इसमें कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने, टीकाकरण के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। बैठक में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) के निदेशक, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।