डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आर्टिकल 370 को लेकर मोदी सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि, बाबा साहेब अंबेडकर भी इसके पक्षधर नहीं थे, वहीं राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के नेताओं की कश्मीर यात्रा को लेकर हमला बोलते हुए कहा, उन्हें इंतजार कर लेना चाहिए। थोड़ा विचार करके घाटी की यात्रा करते तो उचित होता। मायावती का कहना है कांग्रेस नेताओं ने बिना अनुमति कश्मीर जाकर केंद्र और राज्यपाल का राजनीति करने का मौका दे दिया।

सोमवार को मायावती ने आर्टिकल 370 और घाटी के हालात को लेकर कई ट्वीट किए। मायावती ने ट्वीट कर कहा, डॉ. भीमराव अंबेडकर हमेशा ही देश की समानता, एकता व अखण्डता के पक्षधर रहे हैं इसलिए वे जम्मू-कश्मीर राज्य में अलग से आर्टिकल 370 का प्रावधान करने के भी पक्ष में नहीं थे। इसी वजह से बीएसपी ने संसद में इस अनुच्छेद को हटाये जाने का समर्थन किया।

1. जैसाकि विदित है कि बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर हमेशा ही देश की समानता, एकता व अखण्डता के पक्षधर रहे हैं इसलिए वे जम्मू-कश्मीर राज्य में अलग से धारा 370 का प्रावधान करने के कतई भी पक्ष में नहीं थे। इसी खास वजह से बीएसपी ने संसद में इस धारा को हटाये जाने का समर्थन किया।

— Mayawati (@Mayawati) August 26, 2019

उन्होंने कहा, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के नेताओं ने बिना अनुमति के जम्मू एवं कश्मीर जाकर केंद्र सरकार और प्रदेश के राज्यपाल को राजनीति करने का मौका दे दिया है। राज्य के हालात अभी ठीक नहीं हैं, ऐसे में हाल ही में बिना अनुमति के कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं का कश्मीर दौरा करना, राज्यपाल और केंद्र को राजनीति करने का मौका देने जैसा है। वहां की यात्रा पर जाने से पहले थोड़ा विचार विमर्श कर लिया जाता तो उचित होता।

3. ऐसे में अभी हाल ही में बिना अनुमति के कांग्रेस व अन्य पार्टियों के नेताओं का कश्मीर जाना क्या केन्द्र व वहां के गवर्नर को राजनीति करने का मौका देने जैसा इनका यह कदम नहीं है? वहाँ पर जाने से पहले इस पर भी थोड़ा विचार कर लिया जाता, तो यह उचित होता।

— Mayawati (@Mayawati) August 26, 2019

उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय का भी यही मानना है कि ऐसी परिस्थित में थोड़ा इंतजार किया जाए तो बेहतर होगा। मायावती ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि देश में संविधान लागू होने के लगभग 69 वर्षों के उपरान्त 370 को रद्द किया गया है।

2. लेकिन देश में संविधान लागू होने के लगभग 69 वर्षों के उपरान्त इस धारा 370 की समाप्ति के बाद अब वहाँ पर हालात सामान्य होने में थोड़ा समय अवश्य ही लगेगा। इसका थोड़ा इंतजार किया जाए तो बेहतर है, जिसको माननीय कोर्ट ने भी माना है।

— Mayawati (@Mayawati) August 26, 2019

गौरतलब है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को श्रीनगर पहुंचा था, लेकिन हवाईअड्डे पर हुए भारी हंगामे के बाद सभी को वापस दिल्ली भेज दिया गया। विपक्ष के नेता अनुच्छेद-370 हटने के बाद कश्मीर के जमीनी हालात जानने के लिए वहां पहुंचे थे।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।