डिजियल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने बुधवार को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पत्र की सराहना की। दरअसल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र का जवाब दिया है। रवि शंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र में लिखा, महिला आरक्षण महिला अधिकारों के मामले में नहीं होना चाहिए दोहरा मापदंड। पत्र में महिला आरक्षण विधेयक के साथ तीन तलाक और हलाला मामले को भी जोड़ा है। उन्होंने लिखा कि राहुल तीन तलाक और हलाला पर भी सरकार का साथ दें। पत्र के जरिए उन्होंने तीन तलाक और निकाह हलाला जैसे मसलों पर मिलकर कानून बनाने के लिए समर्थन मांगा। कांग्रेस तीन तलाक और निकाह हलाला जैसे मुद्दों पर भी सरकार के साथ मिलकर काम करें ताकि मुस्लिम महिलाओँ को इंसाफ मिले। जिस पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 

बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि, यह बहुत ही अच्छा है, जो रविशंकर प्रसाद ने किया, मेरा सोचना है कि देश को आगे बढ़ने की आवश्यकता है और महिलाओं के बीच भेदभाव न करे। मुझे लगता है कि देश महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं करता है, इसलिए उन सभी को ध्यान में रखना चाहिए, जो समानता और समान भागीदारी के लिए बहुत ही बुनियादी अधिकार रखते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक साथ आना चाहिए न कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने के तरीके खोजना चाहिए। निकह हलला, बहुभुज, ट्रिपल तालाक पर दंडनीय कार्यवाही करनी चाहिए और कांग्रेस को इन कृत्यों का समर्थन करना चाहिए।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा था, 'मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप संसद के आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने में सहयोग करें। राहुल ने इस पत्र में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधेयक लाए जाने की बात की थी। 

Our PM says he’s a crusader for women’s empowerment? Time for him to rise above party politics, walk-his-talk & have the Women’s Reservation Bill passed by Parliament. The Congress offers him its unconditional support.

Attached is my letter to the PM. #MahilaAakroshpic.twitter.com/IretXFFvvK

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 16, 2018

संसद का मानसून सत्र बुधवार से शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि महिला आरक्षण विधेयक 9 मार्च, 2010 को राज्यसभा में पारित किया गया था, लेकि पिछले 8 सालों से यह लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। उस दौरान तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया था। हालांकि की इतनी सालों बाद भी यह  बिल पास होगा या नहीं कुछ कहा नही जा सकता। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।