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चीनी राष्ट्रपति का कश्मीर पर बयान, भारत ने कहा- आंतरिक मामलों में न दें दखल

चीनी राष्ट्रपति का कश्मीर पर बयान, भारत ने कहा- आंतरिक मामलों में न दें दखल

हाईलाइट

  • चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जम्मू-कश्मीर को लेकर दिए बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है
  • भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है
  • विदेश मंत्रालय ने कहा, दूसरा देश इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जम्मू-कश्मीर को लेकर दिए बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और दूसरा देश इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने कश्मीर को लेकर टिप्पणी की थी।

चीनी राष्ट्रपति ने कहा था, कश्मीर पर हमारी लगातार नजर है और चीन पाकिस्तान के मूल हितों से जुड़े मुद्दों पर उसका समर्थन करेगा। जिनपिंग ने कहा कि कश्मीर के हालात में सही और गलत क्या है, यह साफ हो चुका है। दोनों ही पक्षों को शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए यह मसला सुलझाना चाहिए। जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकि​स्तान की दोस्ती का रिश्ता अटूट है। हम चीन-पाकिस्तान के साझा भविष्य को नए युग में ले जाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। हमारे रिश्तों में हमेशा उत्साह बरकरार रहेगा।

चीनी राष्ट्रपति के इस बयान के सामने आने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के बारे में रिपोर्ट देखी है जो कश्मीर पर उनकी चर्चाओं को भी संदर्भित करता है।' कुमार ने कहा, 'भारत की स्थिति स्पष्ट रही है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। चीन हमारी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। यह अन्य देशों के लिए भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के लिए नहीं है।'

जम्मू कश्मीर के मामले पर चीन बार-बार अपने बयान बदलता रहा है। सबसे पहले चीन ने कहा था कि कश्मीर समस्या का समाधान यूएन चार्टर और उसके प्रस्तावों के तहत होना चाहिए। इससे बाद हाल ही में इमरान खान से मुलाकात से पहले चीन ने कहा कि कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय संवाद के ज़रिए समाधान की तलाश करें। अब इमरान से मुलाकात के बाद एक बार फिर चीन ने कश्मीर पर अपना रुख बदल लिया है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वह अमेरिका और चीन जैसे देशों सहित कई अंतर्ऱाष्ट्रीय संगठनों से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। हालांकि हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी है।  

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।