सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चा की होगी बैठक, इन मुद्दो पर होगी चर्चा

There will be a meeting of the Kisan Morcha on the Singhu border, these issues will be discussed.
सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चा की होगी बैठक, इन मुद्दो पर होगी चर्चा
किसान आंदोलन सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चा की होगी बैठक, इन मुद्दो पर होगी चर्चा
हाईलाइट
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा
  • शनिवार को सिंघू बार्डर पर होगी किसानों की अहम बैठक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। किसान आंदोलन की कार्ययोजना को लेकर शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होगी। किसान आगे की अपनी रणनीति तय करेंगे। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून को लेकर भी अब अड़ गए हैं। बता दें कि किसान लगभग एक साल से आंदोलित है। हालांकि मोदी सरकार ने औपचारिक रूप से तीनों विवादित कृषि कानून रद्द कर दिया हैं। अब किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखें हैं। बता दें कि इस बैठक में प्रदर्शनकारी किसानों की लंबित मांगों पर चर्चा होगी। जिनमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी, किसानों पर दर्ज मामलों की वापसी, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा आदि शामिल हैं।

जानें एसकेएम की कोर समिति के सदस्य ने क्या कहा?

आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा सदस्य दर्शनपाल ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि हमारी शनिवार को 11 बजे महत्वपूर्ण बैठक है। हमारी लंबित मांगों पर चर्चा के साथ ही एसकेएम आंदोलन की भावी कार्य योजना तय करेगा। उन्होंने कहा कि अभी हमें सरकार की तरफ से पांच किसान नेताओं के नाम सौंपने के औपचारिक रूप से संदेश नहीं मिला है। इसलिए हम बैठक में तय करेंगे कि हमें सरकार को नाम भेजने हैं या फिर नहीं। 

केंद्र ने एमएसपी  मुद्दे पर चर्चा के लिए मांगे थे नाम

आपको बता दें कि बीते मंगलवार को केंद्र सरकार ने एमएसपी एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए एसकेएम से पांच नाम मांगे थे। हालांकि बाद में एसकेएम ने एक बयान में कहा था कि उसके नेताओं को केंद्र से इस मुद्दे पर फोन आये थे लेकिन कोई औपचारिक संदेश नहीं मिला है। केंद्र तीन कृषि कानून वापस ले चुका है। 

देश में किसानों की आय बढ़ी

आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सहित देश में किसानों की आय निरंतर बढ़ रही है। तोमर ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों कल आय बढ़ाने की कार्यनीति के साथ विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और नयी नीतियों का कार्यान्यन कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम-किसान योजना के तहत, एक दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, कुल 2,56,57,436 किसानों को लाभान्वित किया गया है और करीब 38,031 करोड़ रुपये उनके बैंक खातों में अंतरित किए गए हैं।  · 

Created On :   3 Dec 2021 7:25 PM GMT

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