Mekedatu Dam Dispute: PM मोदी को तमिलनाडु सीएम ने लिखा लेटर, मेकेदातु बांध विवाद को लेकर की ये मांग
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने कावेरी नदी पर कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध को लेकर हो रहे विरोध का जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के दावे पर चुनौती थी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में एक फैसला सुनाया था। इस निर्णय में कोर्ट ने कहा कि निचले बहाव वाले राज्यों की सहमति की स्पष्ट रुप से जरूरत नहीं है।
राज्यसभा में दिया ये जवाब
सीएम विजय ने पीएम मोदी के ये लेटर ऐसे समय पर लिखा है, जब जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण ने इस संबंध में एक बयान जारी किया था। मंत्री ने राज्यसभा में बताया था कि 16 फरवरी, 2018 में कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जिसमें ऐसा कोई प्रवधान नहीं है। इसके तहत कर्नाटक को कावेरी नदीं पर किसी निर्माण के लिए पहले तमिलनाडु, केरल या पुड्डुचेरी की अनुमति लेना पड़े। राज भूषण ने ये जवाब सदन में पीएमके सांसद अंबुमणि रामदास के सवाल पर आया था।
CM ने पत्र में क्या लिखा?
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में बताया, "जल शक्ति राज्यमंत्री का यह निराशाजनक जवाब ऐसा लगता है, जैसे निचले बहाव वाले राज्यों की सहमति के संबंध में मौजूदा कानूनी स्थिति और स्थापित कानून को ध्यान में रखे बिना दिया गया हो। कर्नाटक राज्य को अन्य सभी संबंधित राज्यों की सहमति और केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना उस ऊंचाई तक निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"
ट्रिब्यूनल का अंतिम फैसला
सीएम विजय ने अपने लेटर में कावेरी नदी के जल विवाद पर न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के अंतिम निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि क्लॉज XVIII किसी प्रदेश को अपने इलाके में पानी के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। लेकिन ऐसा कदम न हो, जिसमें ट्रिब्यून के आदेश के खिलाफ हो। मुख्यमंत्री ने तर्क देते हुए बताया कि कोई भी ऐसी परियोजना हो, जो फैसले के दौरान तय किए गए कंट्रोल के बहाव को प्रभावित कर सकता है। ऐसे मामलों की जांच करना चाहिए और सुनिश्चित करे कि वह फैसले के अनुरूप है या नहीं।
केरल और तमिलनाडु मिलकर बनाए शेड्यूल
पीएम मोदी के लिखे इस पत्र में बताया गया है कि केरल की पंबर पनबिजली प्रोजेक्ट पर आए ट्रिब्यूनल के निर्देशों का जिक्र किया है। इसमें बताया गया है कि पानी का उपयोग सिर्फ 0.1 टीएमसी होना था। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने केरल और तमिलनाडु को निर्देश जारी किए थे कि वे पानी छोड़न वाले शेड्यूल पर मिलकर सहमति दें, ताकि नीचले राज्यों में होने वाली सिंचाई पर बुरा असर नहीं पड़े।
