जनगणना 2027 का बजट पेश: केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी, दो महत्वपूर्ण मामलों में लिया फैसला, जानिए कब से होगी शुरू?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली। यह पहली बार पूरे भारत में डिजिटल जनगणना होने वाली है। जिसके लिए 30 लाख कर्मचारियों को काम पर लगया जाएगा। इसके अलावा दो और जरूरी फैसले लिए गए हैं। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है।
इन दो चरणों में होगी जनगणना
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनगणना के अलावा देश के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है। जिनमें पहला देश के कोयला सेक्टर में बड़ा सुधार किया गया है। यह Coal Setu के जरिए किया गया है। दूसरा किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है।
उनका आगे कहना है कि साल 2027 से पूरे भारत में जनगणना का काम किया जाएगा। यह दो चरणों में कराई जाएगी। पहले चरण में घरों की लिस्टिंग और घरों की जनगणना की जाएगी। यह प्रक्रिया सितंबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। वहीं दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी, यह फरवरी 2027 होगी। इसके डेटा संरक्षण को लेकर कहा कि जिसका डिजिटल डिजाइन डेटा संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है।
कोयला सेक्टर पर दी जानकारी
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में भारत ने ऐतिहासिक रुप से एक अरब टन से ज्यादा कोयले का उत्पादन किया है। पहले कोयले के इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता रहती थी, लेकिन वो करीब-करीब बहुत कम हो गई है। इसके इंपोर्ट में कमी आने की वजह से भारत ने 60 हजार करोड़ रुपए की बचत कर ली है।
भारत की जनगणना में पूरे देश की आबादी, जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और संसाधनों के वितरण का एक व्यापक सर्वेक्षण है। जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर द्वारा संचालित की जाती है।
