500 वर्गफिट के घरों के लिए प्रापर्टी टैक्स माफ, मंत्रिमंडल की बैठक में 18 फैसले

डिजिटल डेस्क, मुंबई। लोकसभा चुनाव की घोषणा अब किसी भी वक्त हो सकती है। इस लिए राज्य सरकार चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सभी जरूरी फैसले कर लेना चाहती है। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को 18 फैसले लिए गए। इसके पहले बीते मंगलवार को हुई बैठक में 22 निर्णय लिए गए थे। राज्य सरकार ने शिवसेना की मांग को मानते हुए मुंबई में 500 वर्गफिट तक के फ्लैट के लिए संपत्ति कर (प्रापर्टी टैक्स) माफ करने का फैसला लिया है, साथ ही पुरानी इमारतों के पुनर्निर्माण के लिए कई तरह की सहुलियते देने को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार द्वारा 2017 में शुरु की गई गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना को रद्द कर नई योजना को मंजूर की गई है। माना जा रहा है कि यह लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले राज्य मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक थी।  

प्याज अनुदान की अवधि बढ़ाई-

राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के कृषि उपज बाजार समितियों में प्याज बेचने वाले किसानों के लिए अनुदान योजना की अवधि बढ़ाकर 28 फरवरी तक करने को मंजूरी दी है। कृषि मंडी में 1 नवंबर 2018 से 28 फरवरी 2019 तक बेचे गए प्याज के लिए प्रति क्विंटल 200 रुपए के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। इससे पहले प्याज बेचने वाले किसानों के लिए अनुदान योजना 31 जनवरी तक ही लागू की गई थी। किसानों के लिए प्याज अनुदान योजना की अवधि तीसरी बार बढ़ाई गई है। 

कैबिनेट के खास फैसले-  

1. मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में 500 वर्गफिट के फ्लैट के संपत्ति कर में पूरी तरह से छूट देने का फैसला।

2. सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी भूमि पर बनाई गई सभी पंजीकृत सहकारी समितियों को अपने भवनों के खुद पुनर्विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी भूमि में अलग-अलग कर राहत।

3. केंद्र सरकार द्वारा अनुदान न हासिल करने वाली स्वमसेवी संस्थाओं (एनजीओ) द्वारा संचालित अनुसूचित जातियों के प्राथमिक और माध्यमिक आश्रम विद्यालयों के लिए शाहू-फुले-अंबेडकर अनुसूचित जाति-नवबौध आवासीय विद्यालय योजना होगी लागू।

4. विमुक्त व घूमंतु जनजाति विभिन्न वर्गों के आश्रमशालाओं के लिए वेतनेतर अनुदान पांचवें और छठे वेतन आयोग के अनुसार दिया जाएगा।  

5. स्थाई गैर अनुदानित मूल्यांकन पात्र निजी प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों को अनुदान के लिए पात्र घोषित करने के साथ ही अनुदान के लिए पात्र घोषित किए उच्च माध्यमिक स्कूलों के 15 वर्ग (टुकड़ी) के लिए 20 फीसदी अनुदान मंजूर करने और अनुदान उपलब्ध कराए गए 1628 स्कूलों व 2452 वर्ग के लिए अधिक अनुदान देने का निर्णय।

6. सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में पीपीपी योजना के तहत प्रवेश के लिए उपलब्ध जगहों और निजी आईटीआई में केंद्रीय आनलाईन पद्धति से प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रति पूर्ति योजना को मंजूरी।

7. नागपुर जिले के भानसोली (हिंगणा) स्थित 15 एकड़ सरकारी जमीन मुंबई के भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट को 30 वर्ष के लिए लीज पर देने को मंजूरी।

8. बांबे नेचुरल सोसाईटी को बोरीवली में नाममात्र दर पर 33 एकड़ जमीन  देने का फैसला।

9. यवतमाल स्थित दिनदयाल बहुउद्देशीय प्रसारक मंडली संस्था के निओन के कृषि संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र के लिए कृषि विभाग की तरफ से 2 करोड रुपए देने का फैसला। 

10. सामाजिक न्याय विभाग के नियंत्रण वाले स्थाई गैर अनुदान के आधार पर दो नए समाजकार्य महाविद्यालय स्थापनों को मंजूरी।

11. राज्य में गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र संसोधन के साथ होगी लागू।

12. जीएसटी कर प्रणाली के तहत वैट कर आधारित उद्योगों को दिए जाने वाले औद्योगिक विकास अनुदान के वितरण कार्य पद्धति में होगा सुधार।

13.दूध के लिए प्रति लीटर दिए जाने वाले अनुदान योजना की अवधि तीन माह के लिए बढ़ाने का निर्णय।