South Korea News: दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति ली का पुलिस को ताकतवर बनाने पर जोर, बोले- जवाबदेही भी होगी तय
सोल, 25 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने मंगलवार को कहा कि पुलिस जल्द ही सरकारी एजेंसियों में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। उन्होंने पुलिस सुधार की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक सरकारी निकाय बनाने पर भी जोर दिया।
ली ने पुलिस के बढ़ते अधिकारों के बीच उसकी जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में पुलिस के पास सरकार की किसी भी अन्य एजेंसी की तुलना में सबसे अधिक शक्ति हो सकती है, इसलिए इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था जरूरी है।
राष्ट्रपति ली ने मंगलवार को एक सरकारी बैठक के दौरान कहा कि आपराधिक प्रक्रिया कानून में हालिया बदलाव लागू होने के बाद अभियोजन पक्ष की जांच संबंधी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और जांच का अधिकार मुख्य रूप से पुलिस के पास चला जाएगा।
योनहाप न्यूज एजेंसी ने बताया कि उन्होंने कहा कि पुलिस को व्यापक अधिकार मिलने के साथ उसकी जिम्मेदारी भी बढ़नी चाहिए। ली ने प्रधानमंत्री कार्यालय को जनता की राय लेने के बाद पुलिस सुधार के लिए एक अलग सरकारी निकाय गठित करने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया।
राष्ट्रपति ने कहा, "किसी भी संस्था में शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण समस्याएं पैदा कर सकता है। पुलिस को अधिक अधिकार दिए जाने के साथ-साथ उसके कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी सुनिश्चित करना भी जरूरी है।"
ली ने अपने संबोधन में जेजू द्वीप पर एक महिला के लापता होने के मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने पुलिस की कथित लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला की सुरक्षा या स्थिति की पर्याप्त पुष्टि किए बिना मामले को बंद कर दिया गया था। राष्ट्रपति ने इसे पुलिस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता से जोड़ते हुए अधिकारियों से ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करने को कहा।
उन्होंने गंभीर अपराधों के मामलों में आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम उम्र कम करने के प्रस्ताव पर भी जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया। फिलहाल दक्षिण कोरिया में आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष है और इसे घटाकर 13 वर्ष करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
राष्ट्रपति ली ने कहा कि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कानून-व्यवस्था और जांच व्यवस्था में भी सुधार जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से पुलिस को अधिक प्रभावी बनाने के साथ यह सुनिश्चित करने को कहा कि बढ़ी हुई शक्तियों का इस्तेमाल उचित तरीके से और जनता के हित में हो।
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