नीति आयोग की रिपोर्ट 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मजबूत शहरी शासन के लिए नई रूपरेखा
नई दिल्ली, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। नीति आयोग ने शनिवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें शहरी क्षेत्र की ढांचागत चुनौतियों, जैसे कि संस्थागत व्यवस्थाओं का बिखराव, शक्तियों का सीमित हस्तांतरण, कमजोर वित्तीय स्वायत्तता और जवाबदेही का अभाव, से निपटने के लिए एक केंद्रित रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी शासन को मजबूत बनाना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि शहर असरदार तरीके से काम कर सकें। यह रिपोर्ट संस्थागत बुनियाद को मजबूत करने के साथ-साथ अलग-अलग सेक्टरों में सुधारों पर भी जोर देती है, और भारत के उन शहरों को प्राथमिकता देती है जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। इन शहरों को अहम आर्थिक केंद्र माना गया है जो देश की तरक्की में बड़ा योगदान देते हैं।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक कार्यक्रम में यह रिपोर्ट जारी की। इस कार्यक्रम में 10 से ज्यादा राज्यों के शहरी विकास मंत्री शामिल हुए, जिससे पता चलता है कि शहरी शासन में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर भागीदारी और प्रतिबद्धता है।
2047 तक 'विकसित भारत' का सपना पूरा करने और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भारत का शहरीकरण बहुत अहम है।
आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, नए आइडिया लाने और रोजगार पैदा करने में शहरों की भूमिका सबसे अहम है।
'असरदार शहरी शासन की ओर, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के लिए एक ढांचा' नाम की यह रिपोर्ट शासन से जुड़ी उन लगातार बनी रहने वाली समस्याओं की पहचान करती है, जिनमें कमजोर और बिखरी हुई नेतृत्व संरचनाएं, सीमित वित्तीय क्षमता और क्षमता में कमी शामिल हैं। ये कमियां सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने और शहरों के कामकाज को सीमित करती हैं।
यह रिपोर्ट शहर के स्तर पर अधिकार, जिम्मेदारी और संसाधनों को साफ तौर पर फिर से तय करके, शहरों के शासन को ज्यादा अधिकार देने की बात करती है। शहरों के लिए विकास के असरदार इंजन के तौर पर काम करने और लोगों की जरूरतों के हिसाब से सेवाएं देने के लिए इस तरह का बदलाव बहुत जरूरी है।
रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों में शहरी नेतृत्व को मजबूत करना शामिल है। इसके लिए सीधे चुने गए मेयर का पद शुरू करने का सुझाव दिया गया है, जिसका कार्यकाल तय होगा। साथ ही, एक अधिकार-प्राप्त 'मेयर-इन-काउंसिल' प्रणाली का भी सुझाव है, ताकि फैसले लेने में निरंतरता, स्पष्टता और जवाबदेही बनी रहे। इसके अलावा, शहरी सेवाओं को एक साथ लाने का भी सुझाव है; जैसे कि पानी की सप्लाई, साफ-सफाई और सार्वजनिक परिवहन जैसी अहम सेवाओं को शहरी सरकारों के दायरे में लाना, ताकि तालमेल और जवाबदेही बेहतर हो सके।
इस रिपोर्ट का मकसद शहरी निकायों के वित्त को भी बेहतर बनाना है। इसके लिए अपने स्रोतों से होने वाली कमाई को मजबूत करने, मजबूत 'राज्य वित्त आयोगों' के जरिए ज्यादा अनुमानित और समय पर वित्तीय हस्तांतरण सुनिश्चित करने, और 'म्युनिसिपल बॉन्ड' जैसे बाजार-आधारित वित्तीय साधनों तक पहुंच बनाने का सुझाव दिया गया है।
यह रिपोर्ट संस्थागत पुनर्गठन करने का भी सुझाव देती है। इसके तहत, सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में शामिल कई अर्ध-सरकारी एजेंसियों को शहरी सरकार की देखरेख में लाने की बात कही गई है, जिसमें उनकी भूमिकाएं साफ तौर पर तय होंगी और उनके बीच तालमेल का ढांचा भी ज्यादा मजबूत होगा।
इन सुधारों को असरदार तरीके से लागू करने के लिए, रिपोर्ट राज्यों को सुझाव देती है कि वे अपने 'नगरपालिका कानूनों' में बदलाव करें, ताकि ये शासन सुधार उनमें शामिल हो सकें। यह रिपोर्ट 'आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय' से भी अपील करती है कि वह 'आदर्श नगरपालिका कानून' को अपडेट करे, और इन सुधारों को अपनाने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दे। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह रिपोर्ट विशेषज्ञों के एक समूह के साथ मिलकर की गई व्यापक चर्चाओं, साक्ष्य-आधारित विश्लेषण और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अध्ययन का परिणाम है।
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