हिज्बुल्लाह के खिलाफ इजरायल पहुंचा यूएन, ईरान की भूमिका पर उठाए सवाल
तेल अवीव, 25 मार्च (आईएएनएस)। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) से हिज्बुल्लाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मंत्री गिदोन सार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर लेबनान से हो रहे हमलों पर गंभीर चिंता जताई और हिज्बुल्लाह को ईरान की ओर से मिल रहे समर्थन का ब्योरा दिया है। साथ ही अपील की है कि ईरान समर्थित समूह को आतंकी संगठन घोषित किया जाए।
पत्र में कहा गया है कि 2 मार्च 2026 से हिज्बुल्लाह ने लेबनान से इजरायल के नागरिक इलाकों पर समन्वित और अंधाधुंध हमले तेज कर दिए हैं। आरोप है कि अब तक 3,500 से अधिक रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे जा चुके हैं, जिससे लाखों लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई और उन्हें बंकरों में शरण लेनी पड़ी। हाल ही में 27 वर्षीय नुरिएल डुबिन की मौत भी एक मिसाइल हमले में होने का दावा किया गया है।
इजरायल ने इन हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 (2006) और 1559 (2004) का उल्लंघन बताया है। साथ ही कहा गया कि ये कार्रवाई नवंबर 2024 के संघर्षविराम समझौते की भावना के खिलाफ है।
पत्र में लेबनान सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वह अपने क्षेत्र से हो रही इन गतिविधियों को रोकने में विफल रही है। इजरायल का कहना है कि हिज्बुल्लाह अब भी दक्षिण लेबनान में सक्रिय है और नागरिक इलाकों के बीच अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है, जिससे यूएनआईएफआईएल के कर्मियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है।
सार ने ईरान पर भी आरोप लगाया कि वह हिज्बुल्लाह को वित्तीय और सैन्य मदद दे रहा है, जिसमें उन्नत हथियार और ड्रोन शामिल हैं। पत्र के अनुसार, संघर्षविराम के बाद से ईरान ने हिज्बुल्लाह को लगभग 1.2 अरब डॉलर की सहायता दी है।
इजरायल ने यूएनएससी को लिखे अपने पत्र में मांग की है कि वह हिज्बुल्लाह की स्पष्ट रूप से निंदा करे और उसे एक आतंकी संगठन घोषित करे। साथ ही, इस संगठन को ईरान समर्थित “प्रॉक्सी” बताते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की गई है।
इजरायल ने स्पष्ट किया कि वह अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए “सभी आवश्यक कदम” उठाता रहेगा। साथ ही, इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) द्वारा हिज्बुल्लाह के ठिकानों और कमांडरों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।
अंत में, इजरायल ने सुरक्षा परिषद से तीन प्रमुख मांगें कीं: पहला, कि हिज्बुल्लाह की स्पष्ट निंदा कर उसे आतंकी संगठन घोषित किया जाए; दूसरा, लेबनान सरकार को सभी मिलिशिया को निरस्त्र करने के लिए बाध्य किया जाए; और तीसरा, ईरान की भूमिका को अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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