राजनीति: 'आर्थिक चुनौतियों के कारण सरकार चुनाव के बाद कर राहत देने की स्थिति में नहीं होगी'

चेन्नई, 2 फरवरी (आईएएनएस)। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अक्यूइटे रेटिंग्स एंड रिसर्च के एक शीर्ष अर्थशास्त्री ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी वित्तीय बाधाओं के कारण चुनाव के बाद के पूर्ण बजट में भी कोई कर राहत या रियायत नहीं दे सकेगी।

संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में कर राहत या रियायत न दिये जाने पर अक्यूइटे के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान प्रमुख सुमन चौधरी ने कहा: "हमारी राय में राजकोषीय बाधाओं और राजकोषीय समेकन की गंभीरता को देखते हुए इस तरह की रियायतें चुनाव के बाद पूर्ण बजट में भी संभव नहीं हैं।"

चूंकि आम चुनाव कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही में होने हैं, इसलिए सरकार ने केवल अंतरिम बजट पेश किया था।

चुनाव के बाद नई सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के पूरे साल का बजट पेश करेगी।

चौधरी ने कहा, प्रमुख नीतिगत घोषणाओं के अभाव को देखते हुए ऐसे अंतरिम बजट को गैर-घटना करार देना आकर्षक हो सकता है।

उन्होंने कहा, "लेकिन हमारी राय में, सरकार ने अपने संचार को चार प्रमुख विषयों पर केंद्रित करने में अच्छा काम किया है, जो अगले पांच वर्षों में सतत विकास और एक स्थिर व्यापक आर्थिक ढांचे को सुनिश्चित करने की संभावना है। ये प्रमुख विषय हैं: (1) राजकोषीय समेकन (2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मजबूत समर्थन और अतिरिक्त कार्यक्रम (3) बुनियादी ढांचे के विकास पर निरंतर जोर और (4) हरित और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नए कार्यक्रम।”

उन्होंने कहा, "वित्त वर्ष 2015 के लिए राजकोषीय समेकन का लक्ष्य हमारी अपेक्षाओं से अधिक सख्त रखा गया है; जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के 5.1 प्रतिशत पर यह हमारी राय में थोड़ा महत्वाकांक्षी है। अगली कुछ तिमाहियों में जीडीपी वृद्धि में अपेक्षित कमी के साथ, अधिक मध्यम कर राजस्व वृद्धि की संभावना और विनिवेश जैसे गैर-कर राजस्व पर निर्भरता स्पष्ट रूप से अधिक होगी।"

चौधरी ने कहा, "सकारात्मक दृष्टिकोण से, अगर मौजूदा सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो अगले वित्तीय वर्ष में उच्च टिकट विनिवेश की संभावना काफी बढ़ गई है।"

वित्त वर्ष 2014 में मजबूत आर्थिक वृद्धि के बावजूद निजी खपत अभी भी कमजोर है और एनएसओ द्वारा अनुमानित केवल 4.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है। एफएमसीजी वॉल्यूम के आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण मांग समग्र मांग में बाधा डालने वाला प्रमुख कारक रही है। सरकार ने उम्मीद के मुताबिक चालू और अगले वित्त वर्ष के लिए मनरेगा पर आवंटन 60 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 86 हजार करोड़ रुपये कर दिया है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्र के मोर्चे पर, समुद्री खाद्य निर्यात और डेयरी क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार पर जोर दिया गया है जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि होगी।

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