दक्षिण एशिया: खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को लताड़ा, गेहूं आपूर्ति पर 'मनमाने प्रतिबंध' से नाराज
नई दिल्ली, 11 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान में चीनी के बाद गेहूं की बढ़ी कीमतों ने आवाम को परेशान कर रखा है। खबर खैबर पख्तूनख्वा से है। यहां के गवर्नर ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर मनमाने प्रतिबंध को लेकर हमला बोला है।
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने गुरुवार को एक्स पोस्ट के जरिए अपना गुबार निकाला।
कुंडी ने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला दिया जिसमें पंजाब से गेहूं की आपूर्ति रोकने का जिक्र था।
कुंडी ने एक्स पर कहा, "पंजाब सरकार द्वारा 31 अगस्त, 2025 को खैबर पख्तूनख्वा को गेहूं और आटे की आपूर्ति पर लगाया गया मनमाना प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 151 का घोर उल्लंघन और राष्ट्रीय एकता का गंभीर उल्लंघन है।"
केपी के गवर्नर ने आगे कहा, "परिणामस्वरूप, पंजाब में 20 किलो आटे के एक बैग की कीमत लगभग 1,200 रुपये और केपी में 2,800 रुपये तक बढ़ गई है - जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे परिवारों पर एक बेजा बोझ डाल रहा है।"
इसके साथ ही उन्होंने पंजाब (पाकिस्तान का प्रांत) की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से खास अपील की। उन्होंने कहा, "केपी के लोगों की ओर से, मैं इस भेदभावपूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं और पंजाब की मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वे न केवल इसकी निंदा करें, बल्कि इस मौखिक प्रतिबंध को तुरंत वापस भी लें।"
कुंडी ने केपी सरकार से "कीमतों को स्थिर करने और अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आटा मिलों को तत्काल गेहूं का कोटा प्रदान करने" का भी आह्वान किया।
बुधवार को, केपी विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर प्रांत में आटे की कीमतों में 68 प्रतिशत के इजाफे और पंजाब सरकार की ओर से लगाए गए "प्रतिबंधों" की निंदा की।
बता दें कि भारी बारिश और बाढ़ का दंश झेल रहे पाकिस्तान में लोगों की थाली पर आफत आ गई है। चीनी के बाद गेहूं और आटे की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। ब्रांडेड आटे की कीमतें भी बढ़ी हैं। इस साल की शुरुआत में नई गेहूं की फसल आने के बावजूद, पांच किलोग्राम मैदे के बैग की कीमत 700 रुपये हो गई है, जो 1 अगस्त को 500 रुपये और 1 सितंबर को 600 रुपये थी।
यह मुद्दा इस महीने की शुरुआत में तब सामने आया जब 'ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन' की केपी शाखा ने कहा कि पंजाब सरकार ने गेहूं की अंतर-प्रांतीय आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। केपी ने इसे "असंवैधानिक" करार दिया है।
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