महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना महिलाओं के साथ धोखा और अपमान सीपीआई नेता एनी राजा
नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) नेता एनी राजा ने संसद के विशेष सत्र और परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने महिला आरक्षण कानून को परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ने का विरोध करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर गंभीर नहीं है। एनी राजा ने कांग्रेस की ओर से इस कदम को धोखा बताए जाने के संदर्भ में कहा कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन की शर्त हटाई जानी चाहिए और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।
एनी राजा ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए संसद के विशेष सत्र बुलाना अब नियमित आदत बन गया है। सरकार मानसून, शीतकालीन और बजट जैसे नियमित सत्रों में चर्चा और बहस में रुचि नहीं दिखाती, लेकिन विशेष सत्र आयोजित करती रहती है। इस बार विशेष सत्र को महिला आरक्षण कानून से जोड़कर बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण कानून पारित किया है, लेकिन उसे परिसीमन कानून के साथ जोड़ दिया गया है। इसके कारण महिला आरक्षण तब तक लागू नहीं होगा, जब तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। एनी राजा ने इसे महिलाओं के साथ अपमान और धोखा बताते हुए कहा कि कानून केवल कागजों पर रहने से महिलाओं को वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा।
सीपीआई नेता ने मांग की कि महिला आरक्षण कानून को परिसीमन की शर्त से अलग किया जाए और इसे स्वतंत्र कानून के रूप में लागू किया जाए। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार नहीं कराया जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कागज पर किसी चीज का नाम लिख देने और वास्तविकता में उसका लाभ नहीं देने के बीच बड़ा अंतर है। इसी तरह महिला आरक्षण कानून पारित होने के बावजूद यदि महिलाएं संसद और विधानसभाओं में आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकतीं, तो इसका उद्देश्य पूरा नहीं होता।
एनी राजा ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो उसे मौजूदा लोकसभा की 543 सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करके कानून लागू करना चाहिए। यही देश की महिलाओं की वास्तविक मांग है।
परिसीमन के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए एनी राजा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और असम में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर सामने आए प्रस्तावों को देखने पर उन्हें संविधान के खिलाफ होने की आशंका दिखाई देती है। परिसीमन के माध्यम से देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को कमजोर करने और धर्म के आधार पर परिसीमन करने की मंशा दिखाई दे रही है। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करना एक अलग विषय है और महिला आरक्षण कानून का उससे कोई सीधा संबंध नहीं होना चाहिए। दोनों मुद्दों को आपस में जोड़कर महिला आरक्षण को टालना उचित नहीं है।
एनी राजा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को और अधिक टालने के बजाय तत्काल कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार को महिला सशक्तिकरण के नाम पर केवल सार्वजनिक मंचों से घोषणाएं नहीं करनी चाहिए, बल्कि महिलाओं को वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए मौजूदा संसद की एक-तिहाई सीटों पर आरक्षण लागू करना चाहिए।
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