सुनेत्रा पवार जो फैसला लेंगी, सभी विधायक उसे मानेंगे दत्तात्रय भरणे

पुणे, 13 नवंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अजित पवार और शरद पवार गुट के बीच संभावित विलय को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही चर्चाओं के बीच शुक्रवार को पुणे में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के आवास पर कुछ विधायकों की मुलाकात ने राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया। हालांकि, राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने इन चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस मुलाकात में दोनों गुटों के विलय को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई।

दरअसल, सुनेत्रा पवार ने दो दिन पहले बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विलय के सवाल पर कहा था कि 'जैसे-जैसे समय आएगा, आपको सभी बातें पता चल जाएंगी।' उनके इस बयान के बाद दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस गुटों के एक साथ आने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था। इसी बीच शुक्रवार को पुणे स्थित जिजाई निवास पर सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार की मौजूदगी में कुछ विधायक पहुंचे। इसे विलय की संभावनाओं और पार्टी के भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा जाने लगा।

हालांकि, पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने कहा कि यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं, बल्कि सुनेत्रा पवार से सदिच्छा मुलाकात थी। भरणे ने कहा, "हर साल हम दीपावली पाडवा के मौके पर अजित दादा से मिलने बारामती जाते थे। इस साल उनके निधन के बाद हम उनसे नहीं मिल सके। पार्थ पवार, जय पवार और सुनेत्रा वहिनी से भी मुलाकात नहीं हो पाई थी। सुनेत्रा वहिनी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और उन्होंने दीपावली नहीं मनाई थी। आज वह पुणे आईं तो हम उनसे मिलने पहुंचे। इसे विधायकों की बैठक कहना सही नहीं होगा।"

उन्होंने कहा कि कुछ विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं लेकर आए थे। अल नीनो के संभावित प्रभाव और सूखे की स्थिति को देखते हुए इस बात पर चर्चा हुई कि हर क्षेत्र में कौन से काम प्राथमिकता से किए जाने चाहिए। उन्होंने साफ किया कि न तो पार्टी की ओर से कोई बैठक बुलाई गई थी और न ही विधायकों को कोई आधिकारिक संदेश दिया गया था।

भरणे ने कहा कि करीब 10 से 15 दिन पहले मुंबई में पार्टी के सभी विधायकों की बैठक हुई थी। उस बैठक में सभी विधायकों ने सुनेत्रा पवार को निर्णय लेने के अधिकार दिए थे। उन्होंने कहा, "सभी विधायकों ने कहा था कि सुनेत्रा वहिनी जो भी फैसला लेंगी, वह हम सभी को मंजूर होगा। यह बात उसी समय स्पष्ट हो गई थी। आज की मुलाकात में विलय को लेकर न तो कोई चर्चा हुई और न ही ऐसा कोई एजेंडा था।"

दोनों गुटों के विलय की स्थिति में वह किस तरफ रहेंगे, इस सवाल पर भरणे ने कहा कि सुनेत्रा पवार पार्टी की प्रमुख हैं और उनके फैसले के साथ सभी विधायक रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में पार्टी के विधायकों के बीच कोई नाराजगी नहीं है और अंतिम फैसला सुनेत्रा पवार को ही लेना है।

वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक शंकर मांडेकर ने भी किसी औपचारिक बैठक से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वह दीपावली के मौके पर सुनेत्रा पवार से मिलने आए थे और अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा करना चाहते थे। मांडेकर ने कहा कि मुलशी तालुका को सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह उनकी प्रमुख मांग है। उन्होंने बताया कि इस मुलाकात में उनके अलावा विधायक माऊली कटके और चेतन तुपे भी मौजूद थे।

कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलों पर मांडेकर ने कहा, "अगर ऐसे विधायकों की कोई सूची है तो मुझे दीजिए। कोई भी विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा है। मैं सुनेत्रा वहिनी के साथ हूं।"

इस बीच, कृषि मंत्री भरणे ने सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक किसानों को अपने खजाने से मदद दी है और केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता मांगी गई है। फसल नुकसान का अंतिम पंचनामा और रिपोर्ट केंद्र को भेज दी गई है, लेकिन केंद्र की ओर से मिलने वाली सहायता अभी बाकी है।

भरणे ने कहा, "हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल केंद्र सरकार महाराष्ट्र को अच्छी मदद देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के नेतृत्व ने मुश्किल समय में महाराष्ट्र के किसानों को अधिक से अधिक सहायता देने का भरोसा दिया है।"

उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ के तहत फसल नुकसान पर मिलने वाली सहायता की दरें सरकार ने प्रति हेक्टेयर बढ़ाई हैं। सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार जल संरक्षण, खेत तालाबों के निर्माण, पाझर तालाबों और बांधों की मरम्मत जैसे कामों को प्राथमिकता दे रही है, ताकि पीने के पानी, खेती और पशुओं के चारे की समस्या से निपटा जा सके।

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