तमिलनाडु सरन राज सड़क दुर्घटना केस में अरोकिया रवींद्रन नियुक्त जांच अधिकारी

तमिलनाडु सरन राज सड़क दुर्घटना केस में अरोकिया रवींद्रन नियुक्त जांच अधिकारी
अभिनेता सरन राज की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में सहायक आयुक्त अरोकिया रवींद्रन को नया जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

चेन्नई, 13 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेता सरन राज की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में सहायक आयुक्त अरोकिया रवींद्रन को नया जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

पुलिस ने चेन्नई सत्र न्यायालय को सूचित किया कि एक नया जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। अदालत ने 18 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

पुलिस ने चेन्नई सत्र न्यायालय को बताया है कि सहायक पुलिस आयुक्त अरोकिया रवींद्रन को सहायक अभिनेता सरन राज की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में नया जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

विलुप्पुरम जिले के मलयनूर के रहने वाले सहायक अभिनेता सरन राज ने 'असुरन' और 'वडा चेन्नई' जैसी फिल्मों में काम किया था, जिनका निर्देशन वेट्रिमरन ने किया था। वह चेन्नई के मदुरावायल में अपने परिवार के साथ रहते थे।

7 जून 2023 को, सरनराज वडापलानी के अरकोट रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।

जांच के बाद, गिंडी ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन विंग की पुलिस ने कार चला रहे सहायक अभिनेता पलानियप्पन (जो सलिग्रामम के रहने वाले हैं) और उनके साथ यात्रा कर रहे दुरैराज के खिलाफ मामला दर्ज किया।

इसके बाद, सरन राज की मां मरियम्मल ने एक याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे की मौत किसी दुर्घटना में नहीं हुई, बल्कि उसे जानबूझकर कार से कुचला गया और उसकी हत्या कर दी गई।

याचिका पर सुनवाई करते हुए चेन्नई की 16वीं अतिरिक्त सत्र अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी ने आरोपियों को बचाने के इरादे से इस घटना को महज एक दुर्घटना के रूप में पेश करने की कोशिश की, जिससे कानून और अदालत को गुमराह किया गया।

अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे किसी ईमानदार अधिकारी को नियुक्त करें, मामले की नए सिरे से जांच कराएं और 60 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करें।

जब यह मामला दोबारा जज संजय बाबा के सामने सुनवाई के लिए आया, तो पुलिस ने अदालत को बताया कि सहायक पुलिस आयुक्त अरोकिया रवींद्रन को नया जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

पुलिस ने नई जांच पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए एक महीने का समय मांगा।

पुलिस के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, जज ने सुनवाई 18 दिसंबर तक के लिए टाल दी और पुलिस को निर्देश दिया कि वे उस तारीख तक जांच रिपोर्ट दाखिल करें।

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