Congress Legal Department: कांग्रेस कानून विभाग को कर रही है सख्त, राष्ट्रीय लीगल टीम की अहम बैठक, तैयार किया ये प्लान
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय लीगल विभाग की आज अहम बैठक हुई। इसका मकसद पार्टी के कानून व्यवस्था को जमीनी स्तर से मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इस बैठक के दौरान देशभर में तहसील स्तर तक लॉ डिमार्टमेंट, आरटीआई और मानवाधिकार से जुड़े नागरिकों को संगठित करने का निर्णय लिया गया है। इस मीटिंग की अध्यक्षता पार्टी के कानून विभाग के राष्ट्रीय हेड अभिषेक मनु सिंघवी ने की।
अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मीटिंग के बाद बताया कि अब जिला स्तर पर भी लॉ डिमार्टमेंट, आरटीआई और मानवाधिकार से जुड़े पांच सदस्यों की कोर कमेटी बनाई जाएगी। जिसका काम स्थानीय स्तर पर कानूनी गतिविधियों का संचालन करने वाली है।
रैपिड रिस्पांस फोर्स का गठन
कानून विभाग के हेड ने आगे बताया कि भारत के करीब 10-11 प्रदेशों के लीगल डिपार्टमेंट के चीफ इस मीटिंग में शामिल हुए। फिलहाल जिन राज्यों में अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां पर बहुत जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। इस पूरी प्रक्रिया के लिए तय समय 4 से 6 हफ्ते किया गया है। जानकारी मिली है कि इस मीटिंग में एक रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाने पर भी सहमति बनी है। यह फोर्स जरूरत पड़ने पर तुरंत कोर्ट में प्रभावी कानूनी बहस कर सकेगी। इसका गठन राज्यवार किया जाएगा।
इस मीटिंग के दौरान अखिल भारतीय डायरेक्टरी तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसमें कानून विभाग, मानवाधिकार विभाग और आरटीआई विभाग से जुड़े लोगों के नाम शामिल होंगे। जिसमें राज्य, जिला और तहसीह स्तर पर अल्फाबेटिकल क्रम में शामिल होंगे।
इंटर्नशिप प्रोग्राम की होगी शुरुआत
कांग्रेस बाहर से युवाओं को कानून से जुड़े मामलों में इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने वाली है, इसके लिए उनकी आयु 21-28/30 तय की गई है। इस प्रोग्राम के तहत चयनित युवा लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ इंटर्न के तौर पर काम करेंगे। अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो इसे आगे बढ़ाते हुए विधायकों के साथ भी लागू कर दिया जाएगा। इस पूरी बैठक की विस्तर रिपोर्ट कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को सौंपी जाएगी।
