Liquor Policy Case: दिल्ली HC के निर्देश के बाद केजरीवाल और सिसोदिया की राहत पर संकट! निचली कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, सभी आरोपियों को भेजे नोटिस
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति केस में निचली अदालत के उस आदेश में CBI और जांच अधिकारी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगा दी, जिसमें सभी 23 आरोपियों को आरोपों से डिस्चार्ज कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को संबंधित PMLA केस की कार्यवाही को टालने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट में आरोपियों की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, इस पर उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने ये निर्देश सीबीआई की ओर से ट्रायल कोर्ट के डिस्चार्ज आदेश को चुनौती देने के मामले में दिए। CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।
बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली HC की ओर से सीबीआई के खिलाफ निचली कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगाने, दिल्ली आबकारी नीति सीबीआई केस में आरोपियों को नोटिस जारी करने पर कहा, निचली अदालत की सारी टिप्पणियों को हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है,इसलिए दोषी कितना सच्चाई को छुपाना चाहता हो लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि आप भारत की न्याय से इसे छुपा सकते हो, केस की फिर सुनवाई होनी जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आय की हानि हुई है उन सबका फैसला होगा।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर कहा हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से स्टे लगा दिया है और ED जो अपनी जांच कर रही है उसके ऊपर ट्रायल कोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा वो अपनी जांच करती रहेगी, जैसी-जैसी जांच होगी हाई कोर्ट के सामने आएगा और आज का जो फैसला वो सीधा-सीधा दिल्ली को कलंकित करने वाला घोटाला है आने वाले समय में जो निर्णय आएगा वो आप सबके सामने होगा।
