Monsoon Session 2025: जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने मानसून सत्र में उठ सकती है मांग! पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कही ये बात

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने मानसून सत्र में उठ सकती है मांग! पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कही ये बात
  • पीडीपी लोगों को बना रही बेवकूफ
  • गुरुवार को दिल्ली में विपक्षी दलों की अहम बैठक
  • जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य की उठ सकती है मांग

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के लिए मानसूत्र सत्र में मुद्दा उठाया जा सकता है। दरअसल, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक में ये मुद्दा उठाया जाएगा, ताकि सत्र में इस मामले में चर्चा हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि, स्टेटहुड का मुद्दा 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। उन्होंने बुधवार को अनंतनाग में मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं। हालांकि, इस दौरान वे मीडिया के कुछ सवालों पर आग बवूला भी हो गए।

पूर्व सीएम से सीएम उमर अब्दुल्ला के लेटर को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मैं कल खुद जा रहा हूं (दिल्ली)। कांग्रेस ने सभी विपक्षी नेताओं को बुलाया है। मैं उस मीटिंग में इस बात को रखूंगा। उम्मीद है वो पहले भी हमारे साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे।" दरअसल, मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों को पत्र लिखा था, इसमें उन्होंने संसद में प्रदेश के दर्जे का मुद्दा उठाने की अपील की थी।

पीडीपी हुई बीजेपी में शामिल

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी बता रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मुद्दे से पीछे हट गई हैं। इस पर उन्होंने कहा, "अगर पीडीपी ने ये मुसीबत नहीं लाई होती तो ये मुसीबत नहीं होती। इन्होंने ही तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था। वो हमें क्या बोलेंगे?"

पीडीपी पर साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री ने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा, "अफसोस तो मुझे इस बात का आता है कि वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 370 कभी जाता नहीं, अगर उस समय मुफ्ती साहब मान जाते। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गई थी कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत चलाइए। किसने बीजेपी को लाया, वो जिम्मेवार हैं और आज हमको कहते हैं।"

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे से हटे हुए 6 साल हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था। इसके बाद प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था। वहीं, कांग्रेस गुरुवार (7 अगस्त) को दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई है। इसमें पूर्व सीएम जम्मू-कश्मीर के मुद्दें को लेकर चर्चा हो सकती है ताकि मानसून सत्र के दौरान बातचीत हो सके।

Created On :   6 Aug 2025 6:58 PM IST

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