Fadnavis on US tariffs: महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने अमेरिकी टैरिफ पर किया पलटवार, कहा- भारत चुनौतियों से नहीं घबराएगा
- सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर कही ये बात
- वैकल्पिक बाजार की तलाश में भारत
- आपदा को अवसर मानकर राज्य के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अधिकतम सुधार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सह्याद्री गेस्ट हाउस में बैठक की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी टैरिफ पर पलटवार किया है। अमरिका ने भारत से आयात वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर इंडिया को मुश्किल में डालने की कोशिश की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अमेरिका की चुनौतियों से घबराएगी नहीं और इसका हल निकाले का काम कर रही है। इसके लिए वैकल्पिक बाजार की तलाश की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ''इस आपदा को अवसर मानकर राज्य के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अधिकतम सुधार किए जाएं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र ‘वॉर रूम’ बनाया जाए।'' उन्होंने आगे कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बनाए जाने वाले वॉर रूम की समीक्षा हर महीने होगी।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ''राज्य में निजी औद्योगिक पार्कों के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल को औद्योगिक कॉलोनियों के बाहर ऐसे औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए स्पष्ट नीति लानी चाहिए। इसमें लघु और मध्यम उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके माध्यम से उद्यमियों को उद्योगों के लिए जरूरी लाइसेंस तुरंत मिल सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इससे राज्य में उद्योगों के माध्यम से निश्चित रूप से समृद्धि आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।''
फडणवीस ने कहा, ''नए उद्योगों के साथ-साथ वर्तमान में मौजूद उद्योगों के विकास के लिए भी सरकार निश्चित रूप से सकारात्मक है। उद्योगों की अनुमति हेतु मौजूद सिंगल विंडो पोर्टल को और अधिक सक्षम बनाया जाना चाहिए, ताकि अनुमति देने में समय न लगे। राज्य में पांच हेक्टेयर क्षेत्र के ऊपर कृषि प्रक्रिया या कृषि आधारित उद्योगों के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की जरूरत न हो, इसके लिए सिस्टम कार्यान्वित किया जाए।"
सीएम ने आगे बताया, ''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए समय-समय पर कानून में संशोधन किए जाते हैं। इन सुधारों के बारे में संबंधित सिस्टम को अवगत कराना चाहिए। उद्योग आने और मौजूदा उद्योगों के विकास के लिए जो सुधार किए जाएं, वे वास्तव में प्रभावी साबित हों, ऐसे ही ‘रिफॉर्म’ किए जाएं।''
फडणवीस ने कहा, ''शहर के पास लगाए जाने वाले उद्योगों को कई तरह की परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन मिलने की अवधि न्यूनतम कर दी जाए और उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके, इसकी व्यवस्था की जाए। उद्योगों के लिए जरूरी भूमि के सर्वेक्षण की प्रक्रिया तेजी से की जाए। पर्यावरण को हानि न पहुंचाने वाले उद्योगों के प्रदूषण संबंधी मामलों में अतिरिक्त दंड न लगाया जाए, इसका ध्यान रखा जाए।"
