महिला आरक्षण: नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की केंद्र सरकार से की मांग
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस के संचार प्रभारी जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने लोकसभा में संविधान के 131 वें संशोधन विधेयक के असफल होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने लिखा है कि अब जबकि चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और लोकसभा के खतरनाक परिसीमन को जबरन लागू करने की उनकी चालाकी भरी कोशिश विपक्ष की एकजुटता और सामूहिकता के कारण बुरी तरह विफल हो गई है, अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री वही करें, जिसकी मांग विपक्ष मार्च 2026 के मध्य से एकजुट होकर लगातार करता आ रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (जिसे 16 अप्रैल 2026 की देर रात घबराहट में अधिसूचित किया गया) को 2029 से लोकसभा की मौजूदा संख्या के साथ कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। यह संभव है। यह वांछनीय है। यह आवश्यक है।
संसद के विशेष सत्र के दौरान महिलाओं का आरक्षण कभी मुद्दा था ही नहीं। उस समय का एजेंडा केवल प्रधानमंत्री के राजनीतिक संरक्षण के लिए परिसीमन था। अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री भारत की महिलाओं का इस्तेमाल अपने निजी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किए गए अपने पापों का प्रायश्चित करें-और उन्हें न्याय दिलाएं।
