नई दिल्ली, 3 जून(आईएएनएस)। कोरोना वायरस के संकट के बीच संसद के मानसून सत्र के संचालन को लेकर चुनौती खड़ी हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से मानसून सत्र के संचालन के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर कई स्तर की बैठकें भी हो चुकी हैं। इस बीच भाजपा के सांसद अजय मिश्र टेनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री को मेल से पत्र लिखकर संसद के ऑनलाइन संचालन की मांग की है। इसके लिए उन्होंने देश भर में 40 केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा है।

सांसद का कहना है कि उनके इस प्रस्ताव पर सरकार और लोकसभा स्पीकर के स्तर से विचार करने का आश्वासन दिया गया है। अमूमन जून-जुलाई से लेकर अगस्त के बीच अब तक मानसून सत्र का संचालन होता आया है।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्र ने आईएएनएस से कहा, राज्यों की विधानसभाओं को संसद भवन से ऑनलाइन जोड़कर भी मानसून सत्र का संचालन किया जा सकता है। इससे राज्यों के सांसदों को दिल्ली नहीं आना पड़ेगा और वे अपने राज्य की विधानसभाओं में जाकर भी संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।

भाजपा सांसद अजय मिश्र ने ट्रायल के दौर पर कोरोना वायरस के मुद्दे पर कम से कम दो दिन के विशेष कोविड 19 सत्र को बुलाने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजे पत्र में कहा है, पांच प्रदेशों को छोड़ दें तो देश के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों मे लोकसभा सांसदों की संख्या 30 से कम है। भाजपा के अलावा कांग्रेस के ही सांसद एक से अधिक प्रदेशों में हैं। ऐसे में देश भर में अधिकतम 40 केंद्रों से लोकसभा की कार्यवाही का ऑनलाइन संचालन हो सकता है।

भाजपा सांसद ने कहा कि ऑनलाइन सत्र के दौरान दिल्ली की संसद से प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और स्थानीय सांसद भाग ले सकते हैं। वहीं राज्यों में बने केंद्रों से स्थानीय सांसद जुड़कर संसदीय कार्यवाही का हिस्सा बन सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से संसद का ऑनलाइन सत्र संचालित हो सकता है। भाजपा सांसद ने आईएएनएस को बताया कि उनके पत्र पर प्रधानमंत्री कार्यालय और लोकसभा स्पीकर ने विचार करने का आश्वासन दिया है।

बता दें कि संकट की इस घड़ी में संसद के मानसून सत्र के संचालन के लिए बीते सोमवार को सभापति एम वेंकैया नायडू के आवास पर बैठक हुई थी। जिसमें दोनों सदनों के महासचिव भाग लिए थे। इस दौरान संसद के वर्चुअल संचालन से लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक-एक दिन के अंतर पर चलाने, लोकसभा की कार्यवाही सेंट्रल हाल में संचालित करने जैसे विकल्पों पर चर्चा हुई थी। हालांकि, अभी मानसून सत्र के संचालन के तरीके पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है। पिछले वर्ष जून में ही सत्र शुरू हो गया था।