वार-पलटवार: अमित शाह के 130वें संविधान संशोधन विधेयक वाले बयान पर भड़का विपक्ष, गृह मंत्री को सुनाई खरी-खोटी, कहा- संविधान का दुरुपयोग..
- विपक्ष का शाह के बयान पर प्रहार
- संविधान का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे- प्रमोद तिवारी
- आरजेडी ने ईडी का जिक्र कर सरकार पर साधा निशाना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार (25 अगस्त) को 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर अपना पक्ष रखा। जिसके बाद से विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। एक ओर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने साफ शब्दों में कहा कि हम आपको संविधान का दुरुपयोग कर के यह बिल पास करवाने नहीं देंगे। तो दूसरी तरफ आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने शाह पर निशाना साधते हुए ईडी का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ED से कहा कि आप राजनीतिक दल की ओर से काम कर रहे हैं।
अब सवाल यह है कि अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद से इस मामले को लेकर विवाद बढ़ गया। दरअसल, शाह ने आज एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह पारित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में ऐसे कई लोग होंगे जो नैतिकता का समर्थन करेंगे और नैतिकता के आधार को बनाए रखेंगे।
प्रमोद तिवारी की प्रतिक्रिया
अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम आपको संविधान का दुरुपयोग करके यह कानून नहीं बनाने देंगे। गृह मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी संसद के अंदर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। क्या आप सांसदों को डराने के लिए अर्धसैनिक बल का इस्तेमाल कर रहे हैं? राहुल गांधी ने कभी अध्यादेश नहीं फाड़ा। झूठ बोलने की भी हद होती है। आरोप गलत है।
शाह पर निशाना
आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने अमित शाह पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे आंतरिक विरोध और बाहरी विरोध दोनों को खत्म करना चाहते हैं। क्या अमित शाह ने ईडी पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया सारांश सुना है? या उन्होंने इसे सुनने के बावजूद इसे अनदेखा करना चुना है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा है कि आप एक राजनीतिक दल की तरह काम कर रहे हैं और किसके इशारे पर काम कर रहे हैं।
कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया- बघेल
कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा के किसी नियम या कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। विधेयक (मानसून सत्र के) आखिरी दिन लाया गया, सभापति से सलाह तक नहीं ली गई। अमित शाह जी को नैतिकता की बात नहीं करनी चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने रखी अपनी बात
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कहा कि गृह मंत्री इसे पेश करते हुए भी इसके बारे में बताया था और राज्यसभा में भी बताया था। अगर मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ 5 साल या 5 साल से अधिक सजा या किसी ऐसे मामले में पाए जाते हैं और उसे जेल होती है और कोर्ट उन्हें 30 दिन तक जमानत नहीं देती है तब शासन कैसे चलेगा? तो ये सुशासन के लिए उठाया कदम था। जिसका विपक्ष ने विरोध किया। जबकि जनता इस विधेयक को चाह रही है। विपक्ष इस बहस को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। लोकतंत्र को ठीक करने के लिए ये बिल लाया गया है।
