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एआईएफएफ ने संशोधित सीजन, ट्रांसफर विंडो तारीखों की घोषणा की

June 09th, 2020 17:42 IST
एआईएफएफ ने संशोधित सीजन, ट्रांसफर विंडो तारीखों की घोषणा की

हाईलाइट

  • एआईएफएफ ने संशोधित सीजन, ट्रांसफर विंडो तारीखों की घोषणा की

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने मंगलवार को कहा कि भारतीय फुटबॉल का 2020-21 सीजन इस साल एक अगस्त से 31 मई 2021 तक होगा। वहीं इसकी ट्रांसफर विंडो एक अगस्त से 20 अक्टूबर तक खुली रहेगी। एआईएफएफ ने सभी सदस्य संघों को भेजे गए सकरुलर में कहा, आपको यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि फीफा ने एआईएफएफ की संशोधित सीजन की तारीखों और 2020-21 के लिए पंजीकरण अवधि (ट्रांसफर विंडो) को अपनी मंजूरी दे दी है।

आमतौर पर भारतीय फुटबॉल की ट्रांसफर विंडो नौ जून से 31 अगस्त के बीच खुली रहती है। भारतीय फुटबॉल के मौजूदा सीजन को आई-लीग की समाप्ति के साथ ही कोरोनावायरस महामारी के कारण खत्म कर दिया गया था। भारत में पिछला फुटबॉल मैच एटीके और चेन्नइयन एफसी के बीच इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) का फाइनल खेला गया था, जोकि खाली स्टेडियम में खेला गया था। दूसरी ट्रांसफर विंडो एक जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक की होगी जबकि एमेच्योर खिलाड़ियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया एक अगस्त से 31 मई 2021 तक होगी।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।