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मणिपुर गांव में वृक्षारोपण अभियान के लिए साथ आए भारतीय फुटबालर

हाईलाइट
- मणिपुर गांव में वृक्षारोपण अभियान के लिए साथ आए भारतीय फुटबालर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित एक शांत और छोटे से गांव में इस हफ्ते की शुरुआत में कई फुटबॉलर्स एकत्रित हुए। इस दौरान पूर्व और मौजूदा फुटबालरों ने गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय फुटबाल टीम के पूर्व मिडफील्डर रेनेडी सिंह, राष्ट्रीय टीम के मौजूदा विंगर उदांता सिंह, भारत की 2017 फीफा अंडर-17 विश्व कप टीम के सदस्य रहे सुरेश वैंगजैम, निनथोइनगांबा मीतेई, बोरिस थंगजैम और जैकसन सिंह जैसे फुटबालर भी मौजूद थे।
उनके अलावा सलाम रंजन सिंह, चिंग्लेनसाना सिंह, मालेंगबा मीटेइ, प्रीतम निंथोजम और कुछ अन्य भी उपस्थित थे। भारत के लिए लगभग 70 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले रेनेडी ने कहा कि उनका इस क्षेत्र से भावनात्मक जुड़ाव रहा है और वह यहां गांव में स्थानीय टूनार्मेट में हिस्सा लेने आते थे। रेनेडी ने अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) से कहा, यह गांव इम्फाल में मेरे घर से डेढ़ घंटे की दूरी पर है। लेकिन जब मैंने सुना कि यहां वृक्ष लगाने का अभियान चल रहा है तो मैं खुद को इससे दूर नहीं रख सका। जहां हम पेड़ लगा रहे थे पिच उसके किनारे पर थी और इससे काफी यादें ताजा हो गईं।
उदांता ने इस अभियान के सकारात्मक पहलुओं के बारे में बात की और फैन्स से अपील की कि वे और अधिक पेड़ लगाने के लिए आगे आएं। उदांता ने कहा, यह शानदार है कि सभी इस अभियान के लिए एकजुट हुए। हमें धरती मां की देखभाल करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि और लोग आगे आएंगे और अगली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के बीज बोएंगे न केवल इम्फाल में बल्कि पूरे भारत में। भारत के अंडर -17 विश्व कप के सदस्य नौवेंगोन्बा, सुरेश, बोरिस और जैकसन ने भी अपने अपने स्थान पर पौधे लगाए।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।