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नाडा ने खिलाडियों से कहा, हर 3 महीने में दें अपनी जानकारी

June 10th, 2020 16:16 IST
नाडा ने खिलाडियों से कहा, हर 3 महीने में दें अपनी जानकारी

हाईलाइट

  • नाडा ने खिलाडियों से कहा, हर 3 महीने में दें अपनी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने खिलाड़ियों से हर तीन महीने में अग्रिम रूप से उनके ठिकानों की जानकारी देने को कहा है। नाडा ने साथ ही कहा है कि अगर खिलाड़ी ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। नाडा ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा है कि उसने उन खिलाड़ियों को भी नोटिस दे दिया है जिन्होंने अपनी रहने की जानकारी नहीं दी है। संस्था ने साथ ही बताया कि अगर खिलाड़ी इस तरह के तीन नोटिस का जवाब नहीं दे पाता है तो उसे चार साल तक के लिए निलंबित किया जा सकता है।

नाडा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बयान जारी कर कहा है, नाडा की एनआरटीपी में आने वाले सभी खिलाड़ियों को हर तीन महीनों में अपने ठिकानों की जानकारी अग्रिम तौर पर देनी होगी। जो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे उन्हें नोटिस दिया जाएगा। इस तरह के तीन नोटिस का जवाब न मिलने पर खिलाड़ियों को चार साल तक के लिए निलंबित किया जा सकता है। हाल ही में 400 मीटर की विश्व चैम्पियन बहरीन की सल्वा इद नासीर को चार बार अपनी जानकारी न देने के कारण एथलीट अखंडता ईकाई (एआईयू) ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।