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चरणबद्ध तरीके से ट्रेनिंग होगी शुरू : ओडिशा खेल मंत्रालय

June 03rd, 2020 10:00 IST
चरणबद्ध तरीके से ट्रेनिंग होगी शुरू : ओडिशा खेल मंत्रालय

हाईलाइट

  • चरणबद्ध तरीके से ट्रेनिंग होगी शुरू : ओडिशा खेल मंत्रालय

डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। ओडिशा राज्य सरकार के खेल मंत्रालय ने मंगलवार को खिलाड़ियों के लिए अपने होस्टल और अन्य सुविधाएं चालू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। मंत्रालय ने हालांकि कहा है कि ट्रेनिंग चरणबद्ध तरीके से ही शुरू की जाएगी।

खेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा, खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ सुरक्षित माहौल में ट्रेनिंग शुरू करना चाहता है। एसओपी में जो सुझाव दिए गए हैं और जो प्रोटोकॉल बताए गए हैं वो सभी जगह अपनाए जा रहे उपायों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा, एसओपी ओडिशा में मौजूदा खेल मंत्रालय के सभी ट्रेनिंग सेंटर, स्पोटर्स होस्टल, में लागू होगी जहां ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग की शुरुआत सरकारी गाइंडलाइंस के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से होगी। पूरे देश में मार्च के मध्य से खेल गतविधियां बंद हैं।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।