MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 24 हजार करोड़ों से अधिक के विकास प्रस्तावों को मिली मंजूरी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में करीब ₹24 हजार 500 करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें पुनरीक्षित प्रस्ताव, संशोधित प्रस्ताव तथा विभिन्न योजनाओं की निरंतरता से संबंधित प्रस्ताव शामिल रहे। इन सभी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद स्वीकृति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' गायन के साथ आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।

कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भारत के कुल 78 स्थलों को शामिल किया गया है, जिनमें 19 स्थल मध्यप्रदेश के हैं। इनमें बाग गुफाओं की चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला, चंबल घाटी के मंदिर समूह और उदयगिरि की गुफाएं जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल शामिल हैं। यह मध्यप्रदेश के पर्यटन के लिए भविष्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करता है। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और पर्यटन के विकास पर लगातार कार्य किया जा रहा है। साथ ही, प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है और हमारे सभी टाइगर रिजर्व एवं वन्यजीव अभयारण्यों को भी व्यवस्थित एवं विकसित किया जा रहा है। पर्यटन न केवल हमारी विरासत और संस्कृति को विश्व पटल पर पहचान दिलाता है, बल्कि यह एक बड़ा आर्थिक उपक्रम भी है और रोजगार एवं स्थानीय विकास के नए अवसर पैदा करता है। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिंदी फिल्मों के चर्चित अभिनेता मुश्ताक खान को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लगभग 500 फिल्मों में अभिनय किया और उनका जन्म, बचपन तथा शिक्षा-दीक्षा मध्यप्रदेश के बालाघाट में हुई। उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से फिल्म जगत में अलग पहचान बनाई और अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी।

मंत्री ने आगे बताया कि कैबिनेट बैठक में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्ध घुमन्तु वर्गों के विभाग अंतर्गत संचालित छात्रावासों, कल्याण आश्रमों एवं अन्य कल्याणकारी संस्थानों को अभी तक 12 किलो अनाज ₹5 प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता था। वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्गों के छात्रावासों तथा इसी प्रकार की कल्याणकारी संस्थाओं को ₹1 प्रति किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराया जा रहा था। आज बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्ध घुमन्तु वर्गों के विभाग अंतर्गत आने वाले छात्रावासों एवं संबंधित संस्थानों को भी अब ₹1 प्रति किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्णय इन संस्थानों में रहने वाले विद्यार्थियों एवं जरूरतमंदों के हित में एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम है।

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने ₹24,500 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। दमोह-कटनी 105 कि.मी.विंध्य विकास पथ के लिए 4470 करोड़ स्वीकृत किए हैं। सिंगरौली मेडिकल कॉलेज में 150 MBBS सीटों के लिए 372 करोड़ का रिवीजन छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की लागत 768 करोड़ से बढ़ाकर 953 करोड़ की गई है।

चार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए चार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। साथ ही, कोर्ट भवनों के निर्माण के लिए ₹651 करोड़ और हेल्थ सेंटर्स के लिए ₹3,113 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

दतिया की मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना के लिए ₹1,608 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके माध्यम से 78,484 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और परियोजना को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रामपुरा-मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए ₹524 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इससे 65,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी। उज्जैन की खान डायवर्सन योजना के तहत क्षिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से 30 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका 51% कार्य पूर्ण हो चुका है।

सागर सिंचाई परियोजना के लिए ₹1,052 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके माध्यम से 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में सिंचाई का विस्तार होने के साथ किसानों को लाभ मिलेगा और न्यायिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी।

कक्षा 1 से 8 तक के हर विद्यार्थी के लिए 600 रूपए की गणवेश

मध्यप्रदेश के शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के 58 लाख विद्यार्थियों को ₹600 प्रति गणवेश के अनुसार DBT के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे, इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ₹348 करोड़ छात्रों को दिए जाएंगे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर वर्षों से लम्बित 900 से अधिक पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की गई है। लम्बित अनुकंपा नियुक्ति संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा अन्य विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कर कमलों से 25 सितंबर को पंडित दीनदयालु उपाध्याय की जयंती पर भोपाल में “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” का शुभारंभ किया गया। साथ ही वर्षों से लंबित भोपाल के मास्टर प्लान को भी जारी किया गया है, इस संबंध में जनता से आवश्यक सुझाव मांगे गए हैं।