MP News: कांग्रेस ने मप्र सरकार के कर्ज लेने पर उठाए सवाल, पूछा कहां किया जा रहा खर्च
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र सरकार के एक बार फिर कर्ज लेने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कर्ज पर श्वेत पत्र लाने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखकर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि क्या सरकार विकास के लिए कर्ज ले रही है। या फिर कर्ज सरकार चलाने के खर्च को पूरा करने के लिए लिया जा रहा। पटवारी ने कहा एक तरफ कर्ज बढ़ता जा रहा है वहीं दूसरी ओर सरकार वीवीआईपी एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की तैयारी है। सरकार ने 233 करोड़ से ज्यादा के चैलेंजर जेट की खरीद को मंजूरी दी थी। अब लगभग 225 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर की खरीद की रिपोर्ट भी सामने आई है।
नए हेलीपैड के विस्तार की योजना भी बनाई गई है। उन्होंने कहा सितंबर में सरकार ने बाजार से 1 सितंबर को 3600 करोड़ और 16 सितंबर को 2500 करोड़ रुपए की उधारी ली। 29 सितंबर को आरबीआई की नीलामी में सरकार के लिए 1500 करोड़ रुपए की नई बॉरोइंग नोटिफाइड है। यानी केवल सितंबर में ही बाजार से प्रस्तावित की गई ये उधारियां हजारों करोड़ रुपए की हैं। पटवारी ने कहा जिस प्रदेश के किसान अपनी फसल के दाम के लिए संघर्ष कर रहे हों, युवा रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हों, स्कूलों और अस्पतालों में संसाधनों की जरूरत हो वहां सरकार की प्राथमिकताओं का पैमाना क्या होना चाहिए। क्या जनता के पैसे से पहले हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर जरूरी हैं।
-2026-27 में अब तक मध्यप्रदेश सरकार ने कुल कितना नया बाजार कर्ज लिया है।
-इस कर्ज से कितनी राशि पूंजीगत विकास पर खर्च हुई और कितनी राशि पुराने कर्ज, ब्याज, राजस्व खर्च में गई।
-233 करोड़ के सरकारी जेट और लगभग 225 करोड़ के हेलीकॉप्टर की खरीद की कुल वास्तविक लागत कितनी है।
-इनके रखरखाव, पायलट प्रशिक्षण, बीमा, हैंगर और संचालन पर हर वर्ष कितना खर्च आएगा।
-इन खरीदों की टेंडर प्रक्रिया, टेक्निकल इवोल्यूशन और फाइनल कॉट्रैक्ट सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता।
-प्रदेश के कुल कर्ज पर हर वर्ष कितना ब्याज चुकाया जा रहा है।
-बढ़ते कर्ज के बीच विवीआईपी सुविधाओं पर कितना खर्च हुआ और खर्च-सीमा क्या तय की गई है।
-सरकारी ठेकों और खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौन-सा स्वतंत्र ऑडिट मैकेनिज्म है।
