1 लाख के पुरस्कार की घोषणा से सकते में आया राजस्व अमला!

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। नामांतरण एवं बंटवारे के अविवादित प्रकरणों को बेवजह लंबित रखने की शिकायत करने वाले नागरिक को एक लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद से ही राजस्व अमला सकते में आ गया था। रेवेन्यू का अमला तब से और ज्यादा खफा नजर आ रहा है, जब से सीएम की घोषणा के बाद शासन ने कलेक्टरों को इस संबंध में शिकायतें एकत्र कर 10 जनवरी तक राजस्व विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

भोपाल से आदेश मिलने के बाद इसी कड़ी में जबलपुर के कलेक्टर महेश चन्द्र चौधरी ने भी राजस्व अधिकारियों के लिए एक फरमान जारी किया कि ऐसे प्रकरण जिन्हें बे-वजह अटकाया गया है, उनकी सूचना देने वालों को 1 लाख रुपए के ईनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। शासन-प्रशासन के इस फरमान के बाद से ही राजस्व अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है।

इसी के चलते शनिवार को जिले में पदस्थ राजस्व निरीक्षक, पटवारी और तहसीलदारों ने एकत्रित होकर कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर छोटे सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे राजस्व अधिकारियों ने कहा कि यदि उनके कार्यकाल से पहले पदस्थ किसी अधिकारी ने कुछ गड़बड़ की हो, तो इसका खामियाजा वे क्यों भुगतें। अधिकारियों का कहना है कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ फर्जी शिकायत कर दे, इसलिए किसी भी शिकयात की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए।