किसानों के लिए सस्ती हुई बिजली, एक रुपए प्रति यूनिट की कमी 

Electricity became cheaper for farmers, reduction of one rupee per unit
किसानों के लिए सस्ती हुई बिजली, एक रुपए प्रति यूनिट की कमी 
राज्य मंत्रिमंडल का फैसला  किसानों के लिए सस्ती हुई बिजली, एक रुपए प्रति यूनिट की कमी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई । शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल ने उपसा जल सिंचाई योजना के किसानों को कृषि पंपों की बिजली दरों में सहूलियत दी है।  मंत्रिमंडल ने अति उच्चदाब व उच्चदाब जल सिंचाई योजना के किसानों के लिए जून 2021 से प्रति यूनिट 1 रुपए 16 पैसे और स्थिर आकार 25 रुपए प्रति केवीए सहूलियत दर मार्च 2023 तक कायम रखने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार महावितरण कंपनी को 351 करोड़ 57 लाख रुपए अनुदान उपलब्ध कराएगी।  जबकि लघुदाब उपसा जल सिंचाई के किसानों को प्रति यूनिट 1 रुपए रियायत दर और स्थिर आकार 15 रुपए प्रति हॉर्स पॉवर की छूट मार्च 2023 तक देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार की ओर से महावितरण को 7 करोड़ 40 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि उपसा जल सिंचाई योजना के किसानों को बिजली दरों में प्रति यूनिट एक रुपए की रियायत दी गई है। 
 

10 हजार करोड़ खर्च कर लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर 
प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड स्मार्ड मीटर लगाने के लिए बिजली उपभोक्ताओं से पैसे नहीं लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार राज्य में लगभग 1 करोड़ 66 लाख बिजली ग्राहकों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराए जाएंगे। मीटर लगाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए निधि खर्च होने का अनुमान है। इस योजना के लिए महावितरण कंपनी की 39 हजार 602 करोड़ और बेस्ट कंपनी का 3 हजार 461 करोड़ रुपए के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मान्यता प्रदान की गई है। इस योजना के अनुसार साल 2024-25 तक तकनीकी और व्यावसायिक नुकसान को 12 से 15 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य है। इसके अलावा बिजली वितरण प्रणाली मजबूत करने के लिए नए उपकेंद्र, नए ट्रांसफार्मर, नई लाइनों का काम किया जाएगा। ट्रांसफार्मर को भी मीटर लगाए जाएंगे। राज्य में विद्युत वितरण प्रणाली में बड़े पैमाने पर सुधार करके महावितरण कंपनी को आर्थिक रूप से सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। बिजली कंपनी की कार्यक्षमता में सुधार करके ग्राहकों को अखंडित और किफायती बिजली आपूर्ति करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना लागू की जाएगी। महावितरण और बेस्ट कंपनी के माध्यम से इस योजना को लागू किया जाएगा। 
 

Created On :   27 July 2022 7:59 PM IST

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