राजर्षि छत्रपति शाहू योजना: आधी फीस लेकर प्रवेश न देने वाले कालेजों के खिलाफ होगी कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। उच्च शिक्षा लेने वाले मराठा समाज के उन छात्रों को महाराष्ट्र सरकार ने राहत दी है जिन छात्रों के अभिभावकों की कुल सालाना आय आठ लाख रुपए से कम है। ऐसे छात्रों से शैक्षणिक संस्थानों को आधी फीस लेकर ही कृषि, मेडिकल व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उन्हें प्रवेश देना होगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश का पालन न करने वाले संस्थानों पर सरकार कड़ी कार्रवाई भी करेगी।
राजर्षि छत्रपति शाहू योजनांतर्गत मिलेगी राहत
राज्य के राजस्व मंत्री व मंत्रिमंडल की मराठा आरक्षण से जुड़ी समिति के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ने बताया कि आठ लाख से कम आय वाले अभिभावकों के बच्चों को आधी फीस पर दाखिला देने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। इन बच्चों की आधी फीस का भुगतान सरकार राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज छात्रावृत्ति योजना के तहत करेगी। जो शैक्षणिक संस्थान सरकार की ओर से दाखिले को लेकर जारी इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खास तौर पर मराठा समाज के छात्रों के लिए योजना
राज्य सरकार ने खास तौर से मराठा समाज के छात्रों के लिए जिनके अभिभावकों की सालाना आय आठ लाख रुपए से कम है, यह योजना शुरु की है। जिसके तहत छात्राओं की आधी फीस सरकार की ओर से जमा की जाएगी। फीस की आधी रकम सीधे उस महाविद्यालय के खाते में जमा की जाएगी जहां छात्र दाखिला लेगा। इसलिए सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया है कि वह छात्रों से आधी फीस लेकर उन्हें प्रवेश दे।
उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने जारी किया परिपत्र
इस बीच कुछ फीस को लेकर एडमिशन न देने को लेकर शिकायते मिलने के चलते उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने परिपत्र जारी किया है और राज्य के तकनीकी शिक्षा महानिदेशालय को इसकी जानकारी सभी महाविद्यालयों को दिए जाने का निर्देश दिया है।
