वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट अधर में, एस्सेल कंपनी को नोटिस
डिजिटल डेस्क, नागपुर। भांडेवाड़ी में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट अर्थात कचरे से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। मामले में एस्सेल कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तय समय में प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने पर कंपनी पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका है, लेकिन फिलहाल भांडेवाड़ी स्थित 10 एकड़ जगह में प्रोजेक्ट का कोई काम शुरु नहीं हुआ है। हालांकि नोटिस मिलने के बाद एस्सेल इंफ्रा ने 15 दिन में काम करने का आश्वासन देते हुए इसे जनवरी 2020 में पूरा करने का दावा किया है।
जमा है 5 करोड़ की बैंक गारंटी
उल्लेखनीय है कि, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए नागपुर महानगरपालिका ने नागपुर सॉलिड वेस्ड प्रोेसेसिंग एंड मैनेजमेंट प्रा. लि. के साथ संयुक्त रूप से अनुबंध किया था, जिसमें एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. और जापान की हिताची जोसन इंडिया प्रा. लि. कंपनी शामिल थी। 4 मई 2017 को किए गए अनुबंध के हिसाब से इसे 2 साल में पूरा करना था, लेकिन वर्तमान में प्रोजेक्ट का काम तक शुरु नहीं हुआ है। वहीं फाइनेंस क्लोजर जनवरी 2018 की जगह 2019 में हुआ। तय समय में प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने के कारण एस्सेल पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि, एस्सेल ने 5 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा कर रखी है।
यह थी योजना
वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में प्रतिदिन 800 टन कचरा लेकर 11.5 मेगावॉट बिजली बनाने की योजना है। यह बिजली अनुबंध के तहत पारडी उपकेन्द्र को दी जाएगी। बता दें कि, शहर से प्रतिदिन करीब 1200 टन कचरा भांडेवाड़ी में जमा हो रहा था, लेकिन सूखा और गीला कचरा अलग-अलग जमा होने के बाद से यह कम हो सकता है। नए नियमों के अनुसार 100 किलोग्राम से अधिक कचरा निकलने पर उक्त संस्थान को स्वयं ही उसका निष्पादन करना होगा।
नागरिकों को मिलेगी राहत
भांडेवाड़ी में कचरा जमा होने के कारण स्थानीय लोगों को दुर्गंध से बुराहाल है। इतना ही नहीं लोगों को विभिन्न बीमारियों का भी सामना भी करना पड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट से एक ओर नियमित निकलने वाले कचरे का निष्पादन हो जाएगा। साथ ही भांडेवाड़ी में जमा कचरा भी खत्म हो जाएगा।
15 दिन में काम शुरु करने का दिया है आश्वासन
एस्सेल इंफ्रा को हम 10 एकड़ की जगह दे चुके हैं। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा चुके हैं। बावजूद काम शुरु नहीं हुआ है। इसे लेकर हाल ही में एस्सेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद एस्सेल ने 15 दिन में जमीनी स्तर पर काम चालू करने का आश्वासन दिया है।
-राजेश दुपारे, जनरल मैनेजर, मोबिलिटी डिवीजन, स्मार्ट सिटी
