comScore

© Copyright 2019-20 : Bhaskarhindi.com. All Rights Reserved.

Sale: Infinix Hot 9 को खरीदने का एक और मौका आज, जानें कीमत और फीचर्स

Sale: Infinix Hot 9 को खरीदने का एक और मौका आज, जानें कीमत और फीचर्स

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हांगकांग की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Infinix (इनफिनिक्स) ने दो माह पहले भारतीय बाजार में बजट फोन Infinix Hot 9 (इनफिनिक्स हॉट 9) को लॉन्च किया था। यदि आप इस फोन को पहले नहीं खरीद पाए थे तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, इस हैंडसेट को आज एक बार फिर से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसकी फ्लैश सेल ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर दोपहर 12 बजे शुरू हो गई है। बता दें कि Infinix Hot 9 एक ही स्टोरेज मॉडल में उपलब्ध है।

बात करें कीमत की तो इसकी कीमत 8,999 रुपए है। यह फोन वॉयलेट और ओसियन वेव दो कलर वेरिएंट में उपलब्ध है। यदि आप इस फोन को Axix Bank क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदते हैं तो आपको 5 प्रतिशत कैशबैक डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही Axis bank Buzz क्रेडिट कार्ड से फोन पर 10 प्रतिशत का ऑफ भी दिया जा रहा है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन को 792 रुपए प्रतिमाह की EMI पर भी खरीदा जा सकता है।

Samsung Galaxy Note 20 को लॉन्चिंग से पहले शानदार रिस्पॉन्स

स्पेसिफिकेशन: Infinix Hot 9
डिस्प्ले

Infinix Hot 9 में 6.6 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 1600x720 पिक्सल का रेजॉल्यूशन देती है। 

कैमरा
फोटोग्राफी के लिए इस फोन में इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। ​इसमें प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, दूसरा 2 मेगापिक्सल का माइक्रोलेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंंग के लिए इस फोन में 8  मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। 

रैम/ रोम/ प्लेटफार्म और प्रोसेसर
इस फोन में 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। फोन में दी गई स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन एंड्राइड 10 ओएस पर रन करता है। बेहतर परफोर्मेंस के लिए इस फोन में MediaTek Helio P22 प्रोसेसर दिया गया है। 

Upcoming Features: WhatsApp ला रहा है ये खास फीचर्स, जानें इनके बारे में

बैटरी
पावर बैकअप के लिए इस फोन में 5000mAh की दमदार बैटरी दी गई है। सिक्योरिटी के लिए इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। 

कमेंट करें
SLGlm
कमेंट पढ़े
Sobit kumar August 18th, 2020 10:42 IST

Please give me 1 item

Bholasingh August 17th, 2020 17:03 IST

Kishton par mobile lena hai

NEXT STORY

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।