नोकिया से मुकदमा हारने के बाद ओप्पो, वनप्लस ने जर्मनी में स्मार्टफोन की बिक्री रोकी
डिजिटल डेस्क, लंदन। वैश्विक स्मार्टफोन निर्माता ओप्पो और उसकी सहायक कंपनी वनप्लस ने फिनलैंड की दूरसंचार कंपनी नोकिया के खिलाफ पेटेंट मुकदमा हारने के बाद जर्मनी में स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच की बिक्री बंद कर दी है। नोकिया ने कंपनियों पर लाइसेंस के लिए भुगतान किए बिना 4जी और 5जी सिग्नल को संसाधित करने के लिए अपनी पेटेंट तकनीक का उपयोग करने का आरोप लगाया था।
नोकिया ने पिछले हफ्ते जर्मनी की एक अदालत में बिक्री रोकने के लिए निषेधाज्ञा हासिल की थी। कंपनियों ने मंगलवार को द वर्ज को बताया कि कंपनी ने नोकिया की अनुचित रूप से उच्च शुल्क की मांग को दोषी ठहराते हुए जर्मनी में बिक्री रोक दी है।
वनप्लस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, हम मौजूदा कानूनी मामले को सुलझाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।प्रवक्ता ने कहा, वनप्लस जर्मन बाजार के लिए प्रतिबद्ध है और हमारे संचालन को जारी रखेगा। इस बीच, जर्मनी में वनप्लस उपयोगकर्ता हमारे प्रोडक्ट्स और संबंधित सेवाओं जैसे नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट और हमारी बिक्री के बाद सेवा का आनंद लेना जारी रख सकते हैं।
ओप्पो के एक प्रवक्ता ने यूरोपीय पेटेंट समाचार साइट जुवे पेटेंट को बताया कि कई 5जी पेटेंट के मालिक के रूप में, ओप्पो नवाचार में बौद्धिक संपदा के मूल्य का विशेष रूप से उच्च स्तर पर सम्मान करता है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, ओप्पो और नोकिया के बीच 4जी समझौता समाप्त होने के अगले दिन, नोकिया तुरंत अदालत में गया। उन्होंने पहले अनुचित रूप से उच्च अनुबंध नवीनीकरण शुल्क की मांग की थी।
यूरोप का स्मार्टफोन बाजार इस साल दूसरी तिमाही में 11 फीसदी (ऑन-ईयर) और 13 फीसदी (ऑन-क्वार्टर) घटकर 4 करोड़ यूनिट रह गया, जो 2020 की दूसरी तिमाही के बाद सबसे कम है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, शाओमी और ओप्पो, चीन के लॉकडाउन से प्रभावित हुए, अपने-अपने शिपमेंट में दोहरे अंकों के साथ साल-दर-साल गिरावट का सामना करना पड़ा। रीयलमी ने दूसरी तिमाही में साल-दर-साल शिपमेंट वृद्धि के दोहरे अंकों के साथ यूरोपीय विस्तार जारी रखा।
सोर्सः आईएएनएस
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
