ऑनलाइन गेम्स के खिलाफ कानून लाएगी तमिलनाडु सरकार

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ऑनलाइन रमी सहित ऑनलाइन गेम्स को विनियमित करने के लिए पूर्ण-प्रमाणित और कानूनी रूप से मान्य कानून लाने जा रही है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेम्स को विनियमित करने के लिए प्रस्तावित कानून पर छात्रों, अभिभावकों, युवाओं, मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, थिंक टैंक, कैरियर काउंसलर्स और ऑनलाइन गेमिंग उत्पादकों सहित जनता के सदस्यों से पहले ही इनपुट ले लिया है।

गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले तीन साल के दौरान ऑनलाइन गेम खेलकर पैसे गंवाने के बाद 20 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। सरकार के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा। राज्य उन कंपनियों को विनियमित करने की योजना बना रहा है, जो ऑनलाइन गेम्स में शामिल हैं और उन लोगों के खिलाफ सामाजिक दबाव का भी उपयोग करेगी, जो इन ऑनलाइन गेम को खेलने के आदी हो रहे हैं।

सरकार के अधिकारियों के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने कहा है कि 70 प्रतिशत से अधिक ऑनलाइन गेम मनोरंजन के लिए हैं और केवल 10 से 15 प्रतिशत मामूली हिस्सेदारी चार्ज करते हैं, और केवल 15 प्रतिशत प्रमुख हिस्सेदारी में शामिल हैं। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें राज्य के कानून मंत्री एस. रघुपति, मुख्य सचिव वी. इराई अंबू, गृह सचिव के. फणींद्र रेड्डी, डीजीपी सी. सिलेंद्र बाबू, कानून सचिव बी. कार्तिकेयन और ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त शंकर जीवाल शामिल थे।

इस बीच, शक्तिशाली वन्नियार समुदाय की राजनीतिक शाखा, पीएमके ने सरकार से ऑनलाइन जुए पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है, जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी है। पीएमके ऑनलाइन गेम के खिलाफ आंदोलन में सबसे आगे रही है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. अंबुमणि रामदास ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

सोर्सः आईएएनएस

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