सरकारी योजना में नहीं मिलेगा दूसरा घर ,चुनाव के पहले सभी की मांगे पूरी करने कैबिनेट में 37 फैसले

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अब किसी भी समय राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो सकती है। इसलिए राज्य की फडणवीस सरकार चुनाव के पहले सारे काम निपटा लेना चाहती है। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक साथ 37 फैसले लिए गए। लाइसेंस वाले साहूकारों के कार्यक्षेत्र के बाहर के किसानों को बांटे गए के कर्ज को सरकार ने माफ कर दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले के चलत साहूकारों से त्रस्त किसानों को राहत मिलेगी। सरकार ने मुंबई में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक निर्माण के लिए उप समिति भी गठित कर दी है। राज्य सरकार के नए फैसले के अनुसार अब सरकारी योजना में किसी को एक बार घर मिलने पर दोबारा किसी अन्य योजना में घर नहीं मिल सकेगा। मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसले इस प्रकार है।   

* विदर्भ व मराठवाडा के लाईसेंसधारक सावकारों द्वारा तय कार्यक्षेत्र के बाहर के किसानों को दिया कर्ज माफ 
* कुष्ठरोग पीडितों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजन के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना को मंजूरी
* दिव्यांग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था होगी स्थापित
* पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक के लिए उपसमिति।
* महात्मा बसवेश्वर अध्यासन केंद्र स्थापित कर उनके जीवन कार्यों पर शोध कार्य के लिए मंजूरी।
* मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिले के विस्थापित कालोनियों में बगैर अनुमति के किए गए निवासी व वाणिज्यिक हस्तांतरण को नियमित करने उप समिति।
* पेयजल के लिए हायब्रीड ॲन्यूईटी मॉडेल पर आधारित लातूर व उस्मानाबाद जिले के लिए टेंडर निकालने को मिली मंजूरी 
* मुंबई में 16 व्यावसायिक न्यायालय स्थापित करने को मान्यता।
* संयुक्त राष्ट्र संघ का शाश्वत विकास धयेय हासिल करने समन्वय केंद्र स्थापित करने को मान्यता।
* अहमदनगर जिले के राजूर में दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) न्यायालय स्थापना का मंजूरी।
* एफडीए के यहां लाईसेंस निलंबित होने पर कि गई अपील पर फैसले के लिए सरकार के पास द्वितिय अपील करने के लिए नियम तैयार करने मान्यता।
* सरकारी सेवा में ज्यादा समय तक कार्य करने के इच्छुक उम्मीदवारों को मेडिकल में प्रवेश आरक्षण देने के लिए कानून बनाने मान्यता 
* पीडब्लूडी की विभिन्न योजनाओं के तहत निर्माणाधीन सड़क, पुल के लिए कार्य के लिए खडी, रेती, बालू आदि गौण खनिज पर लगने वाला स्वामित्व धन माफ।
*  नागपुर विकास योजना के तहत जयताला स्थित 1.22 हेक्टेयर जमीन के सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए मान्यता  
* तकनीकी शिक्षा निदेशालय के तहत कार्यरत शासकिय व अशासकि अनुदानित स्नातक व स्नातकोत्तर संस्था, रसायन तंत्रज्ञान संस्था व डा बाबा साहेब आंबेडकर तकनीकी विश्वविद्यालय शिक्षकिय व समकक्ष पदों के लिए सातवा वेतनमान लागू।
* नागपुर स्थित रिसर्च फॉर रिसर्जन्स फाउंडेशन अभिहस्तांतरण दस्तावेज के लिए स्टाम्प शुल्क माफ।
* विक्रोळी येथे परवडणाऱ्या दरात रुग्णालय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबईतील शुश्रुषा सिटीझन कॉ-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटलला  शासकीय भागभांडवल.
* विश्वबैंक सहायित महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) परियोजना को मान्यता। बैंकों के साथ करार के लिए मंजूरी।
जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पास मान्यता देण्यासह बँकेबरोबर करार करण्यास मान्यता.
* नवलभाऊ प्रतिष्ठान के औरंगाबाद स्थित विधि महाविद्यालय व संगमनर के ओमकारनाथ मालपाणी विधि महाविद्याल के लिए अनुदान मंजूर।
* पीएचडी धारक प्रोफेसरों को 1 जानेवारी 1996 से दो वेतनवृद्धि को मान्यता। 
* चिमूर (चंद्रपूर) में अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय स्थापित करने पद निर्मिती।
* विदर्भ व मराठवाड्यातील 19 जिलों के बचतगट के 19 हजार लाभार्थियों को अंडा देने वाले मुर्गी वितरण करने लिए कुक्कुट विकास उपक्रम को मान्यता
* भुसावल तहसील में उर्ध्व तापी टप्पा-1 (हतनूर परियोजना)  के लिए चतुर्थ संशोधित प्रशासकीय मान्यता। 
* मेडिकल शिक्षा संशोधन निदेशालय व आयुष निदेशालय के अधिनस्त अध्यापकीय पदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)की  शिफारस के अनुसार सांतवां वेतनमान आयोग लागू।
* ठाणे, पुणे व नागपुर में प्रादेशिक मनोरुग्णालय में सेंटर फॉर एक्सलन्स स्थापित कर मानसिक आरोग्य संबंधित अभ्यासक्रम शुरु करने मिली मंजूरी।