बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए नाशिक जिले को मिले साढ़े 5 करोड़, उद्योगों को सस्ती बिजली के लिए एमआईडीसी को लाईसेंस अधिकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने जुलाई से अक्टूबर 2019 के दौरान अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान प्रभावितों को विशेष दर से मदद के लिए नाशिक के विभागीय आयुक्त को 5 करोड़ 45 लाख 68 हजार रुपए वितरित करने को मंजूरी दी है। जबकि अमरावती के विभागीय आयुक्त को 7 लाख 50 हजार रुपए वितरित करने को स्वीकृति दी है।मंगलवार को प्रदेश के राजस्व विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार नाशिक के विभागीय आयुक्त को आपदा प्रभावित बारा बलुतेदार, छोटे व्यापारी, दुकानदार, खोमचा वाले और पशुओं के रहने की व्यवस्था के लिए 5 करोड़ 45 लाख 68 रुपए खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई है। जबकि अमरावती के विभागीय आयुक्त को मोर्शी शहर के आपदा प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान वितरित करने के लिए 7 लाख 50 हजार रुपए की अतिरिक्त धन राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके पहले 11 सितंबर 2019 के शासनादेश के अनुसार पिछले साल सितंबर से अक्टूबर के बीच आपदा से हुए नुकसान के लिए विशेष दर से मदद की गई थी, लेकिन नाशिक और अमरावती के विभागीय आयुक्त ने आपदा प्रभावितों की मदद के लिए और निधि उपलब्ध करने की मांग का लेकर सरकरा को पत्र भेजा था। इसके अनुसार सरकार ने अब दोनों विभागीय आयुक्तों को मदद राशि वितरित करने के लिए मंजूरी दी है। 

 

उद्योगों को सस्ती बिजली के लिए एमआईडीसी को लाईसेंस अधिकार

प्रदेश के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा है कि उद्योगों को औद्योगिक बिजली किफायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए एमआईडीसी को बिजली वितरण लाइसेंस का अधिकार देने की योजना है। इससे एमआईडीसी देश में सस्ती दर पर विद्युत उत्पादक कंपनियों से बिजली खरीदकर उसको अपने उद्योगों को किफायती कीमत पर उपलब्ध करा सकेगी। देसाई ने कहा कि राज्य में सबसे पहले यह सुविधा औरंगाबाद के ऑरिक सिटी जैसे ग्रीन फिल्ड परियोजना के उद्योगों को उपलब्ध कराई जाएगी। मंगलवार को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय वाणिज्य उत्सव परिषद का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रावसाहब दानवे मौजूद थे। इस कार्यक्रम में उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बलदेव सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का लिखित संदेश पढ़ा। अपने संदेह में मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषद के जरिए उद्योगों के लिए नए सुझावों का स्वागत किया जाएगा। देसाई ने कहा कि निवेशकों की शिकायत रहती है कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में महाराष्ट्र की औद्योगिक बिजली काफी महंगी है। इसलिए सरकार ने औद्योगिक बिजली को कीफायती दरों पर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए हैं। रायगड के बल्क ड्रग पार्क समेत नई एमआईडीसी के उद्योगों को किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। देसाई ने कहा कि औरंगाबाद कीऑरिक सिटी में निर्यात करने वाले उत्पादों की यूनिटलगाने का प्रयास किया गया है। जिससे औरंगाबाद में बनने वाले अधिक से अधिक उत्पाद विदेश में जा सके। उन्होंने कहा कि ऑरिक सिटी परियोजना को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार का काफी योगदान है। देश और दुनिया से महाराष्ट्र में आने वाले लोग कम से कम एक बार औरंगाबाद की ऑरिक सिटी को देखने के लिए जरूर जाते हैं। देसाई ने कहा कि देश में कुल होने वाले निर्यात में महाराष्ट्र का हिस्सा 25 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने प्रदेश केलिए स्वतंत्र निर्यात परिषद की स्थापना की है।देसाई ने कहा कि राज्य में उद्योगों को आर्किषत करने के लिए एमआईडीसी में प्लग एंड प्ले की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा उद्योगों का निवेश का खर्च बचाने के लिए तैयार शेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। औद्योगिक लाइसेंस के लिए महालाइसेंस सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। 

महिला आर्थिक विकास महामंडल अध्यक्ष ठाकरे को मिला विस्तार

प्रदेश के महिला आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष पद पर शिवसेना की ज्योति ठाकरे बनी रहेंगी। महाविकास आघाड़ी सरकार ने महिला आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष के रूप में ज्योति के कार्यकाल को विस्तार देने का फैसला किया है। मंगलवार को राज्य के महिला व बाल विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया था। इसके अनुसार महिला आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष पद पर ज्योति ठाकरे राज्य सरकार के अगले आदेश तक बनी रहेंगी। ज्योति को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। शिवसेना नेता ज्योति पालघर के वाड़ा तहसील की निवासी हैं। उनके पास शिवसेना के पालघर लोकसभा समन्वयक पद की जिम्मेदारी है। इसके पहले राज्य की पूर्व की भाजपा सरकार ने 21 सितंबर 2018 को ज्योति को महिला आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया था।