सावंत का आरोप - खास ठेकेदारों पर मेहरबान है सरकार, सौंप रही बड़े ठेके

सावंत का आरोप - खास ठेकेदारों पर मेहरबान है सरकार, सौंप रही बड़े ठेके

Tejinder Singh
Update: 2019-08-26 16:06 GMT
सावंत का आरोप - खास ठेकेदारों पर मेहरबान है सरकार, सौंप रही बड़े ठेके

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के इशारों पर कुछ खास ठेकेदारों को ही बड़े बड़े ठेके दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव और प्रवक्ता सचिन सावंत ने टेंडर घोटाले की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि यह क्रोनी कैपिटलिज्म का जीवंत उदाहरण और सरकार का भ्रष्ट चेहरा दिखाता है। सावंत ने आरोपी लगाया कि खास ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शक तत्वों में भी बदलाव किया जा रहा है। सोमवार को गांधी भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सावंत ने कहा कि मुंबईकरों के विरोध को दरकिनार कर आरे इलाके में पेड़ काटने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन वहां विकास के नाम पर भ्रष्टाचार के पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टेंडर से जुड़े नियमों को आसान किया जाना चाहिए था जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा ले सकें। लेकिन एमएमआरडीए के आरे में स्थित मेट्रो भवन परियोजना के लिए नियमों को इतना सख्त कर दिया गया है कि स्पर्धा ही खत्म हो गई है।

जानबूझ कर कड़ी की गई टेंडर की शर्ते

सावंत के मुताबिक पहले ठेकेदार के पास बेसमेंट और 70 मीटर ऊंची इमारत के निर्माण का अनुभव होना जरूरी था लेकिन इसे बदलकर 10 सालों में कम से कम 100 मीटर ऊंची इमारत निर्माण के अनुभव की शर्त लगा दी गई। इसी तरह पिछले पांच सालों से लगातार 60 करोड़ की नेटवर्थ और कंपनी के आर्थिक रूप से बीमार न होने की शर्त भी जोड़ दी गई। इसी तरह बैंक गारंटी की रकम भी 4.99 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 9.12 करोड़ रुपए कर दी गई है। जमानत राशि भी 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी गई है और वार्षिक कारोबार की शर्त भी 244 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए कर दी गई है। सावंत ने आरोप लगाया कि सरकार के पसंदीदा एक खास ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। 

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