स्कूली शिक्षा मंत्री ने कहा - शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करना संभव नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधान परिषद में प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने कहा है कि राज्य सरकार के लिए राज्य में 1 नवंबर 2005 अथवा उसके बाद नियुक्ति शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करना संभव नहीं है। क्योंकि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सरकार की तिजोरी पर लगभग 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसलिए नवंबर 2005 के बाद नियुक्ति हुए शिक्षकों को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) ही लागू रहेगी। 

 गुरुवार को प्रश्नकाल में भाजपा समर्थित सदस्य नागोराव गाणार ने शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में केसरकर ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने पूरी तरह से डीसीपीएस योजना को स्वीकार कर लिया है। वहीं 90 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों ने भी डीसीपीएस को स्वीकार किया है। केसरकर ने कहा कि पेंशन योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी उसको सरकार के लिए लागू करना अनिवार्य होगा। 

तब तक मैं अपनी पेंशन नहीं लूंगा- नागोराव गाणार 

प्रश्नकाल के दौरान भाजपा समर्थित सदस्य नागोराव गाणार ने कहा कि जब तक शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी तब तक मैं सेवानिवृत्त होने के बाद शिक्षक विधायक के रूप में मिलने वाली पेंशन को स्वीकार नहीं करूंगा। उल्लेखनीय है कि नागपुर विभाग शिक्षक सीट से विधान परिषद सदस्य गाणार का कार्यकाल 7 फरवरी 2023 को खत्म होगा।